एक अगस्त से सरकारी दफ्तरों  में प्रीपेड बिजली व्यवस्था

एक अगस्त से सरकारी दफ्तरों  में प्रीपेड बिजली व्यवस्था
रायपुर (चैनल इंडिया)। सरकारी कार्यालयों में बिजली उपभोग की व्यवस्था अब पूरी तरह बदलने जा रही है। एक अगस्त से स्मार्ट मीटर के जरिए प्रीपेड बिजली प्रणाली लागू होगी। पहले चरण में ब्लॉक और उससे ऊपर के सभी शासकीय कार्यालय इससे जुड़ेंगे।
रीचार्ज खत्म होने से पहले विभाग एसएमएस और व्हाट्सएप पर अलर्ट भेजेगा। दैनिक बिजली खपत और शेष राशि ऐप पर भी देखी जा सकेगी। 30 जून तक के बकाया बिजली बिल को फ्रीज कर किश्तों में जमा करने की सुविधा मिलेगी। नई व्यवस्था से पुराने बकाया भुगतान का दबाव कम होगा। समूह आधारित बैलेंस व्यवस्था से व्यक्तिगत कार्यालय की बिजली तुरंत नहीं कटेगी। आपात स्थिति में सात दिनों के लिए अस्थायी कनेक्शन बहाल कराने की सुविधा भी रहेगी। रीचार्ज होने के बाद अधिकतम एक घंटे में बिजली स्वत: चालू हो जाएगी। तकनीकी समस्या होने पर हेल्पलाइन के जरिए त्वरित समाधान मिलेगा। सरकार का उद्देश्य बिजली प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।