छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कसावट: भर्ती, डिजिटल गवर्नेंस और योजनाओं की हुई समीक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के सभी विभागों के सचिवों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेकर शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में सरकारी विभागों में रिक्त पदों की स्थिति और कर्मचारी चयन मंडल के कार्यों की विशेष रूप से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी मांगी, जिससे लंबे समय से लंबित सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस, ई-अटेंडेंस, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड और ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल की विस्तृत समीक्षा की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिक योजनाओं जैसे पीएम प्रगति पोर्टल, टीबी मुक्त भारत अभियान, सेवा सेतु तथा पीएम सूर्य घर बिजली योजना की प्रगति की भी जानकारी ली।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह तथा मुख्यमंत्री एवं खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

इसके अलावा वित्त एवं जनसंपर्क सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सामान्य प्रशासन सचिव रजत कुमार और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले समेत विभिन्न विभागों के सचिवों ने अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बैठक में लोक सेवा गारंटी, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद अब विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने और लंबित कार्यों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। प्रशासनिक हलकों में यह भी माना जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही रिक्त पदों का नया आंकड़ा जारी कर सकता है, जिससे आगामी भर्ती प्रक्रियाओं का मार्ग प्रशस्त होगा।