छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर: किसानों, युवाओं और बुनियादी ढांचे को लेकर बड़ा कदम
admin
0
10
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, किसानों के हित, युवाओं के रोजगार और आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसलों पर अंतिम मुहर लगाई गई। कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद वरिष्ठ मंत्रियों ने प्रेसवार्ता कर सरकार द्वारा लिए गए जनकल्याणकारी निर्णयों की आधिकारिक जानकारी साझा की।
कृषि और किसानों के हित में बड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक में राज्य के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आगामी खरीफ फसल के दौरान धान खरीदी की व्यवस्थाओं को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही, सिंचाई रकबे का विस्तार करने के लिए विभिन्न जिलों में लंबित सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे राज्य के हजारों किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।
युवाओं के रोजगार और नए पदों के सृजन को स्वीकृति
प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने विभिन्न शासकीय विभागों में नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा और गृह विभाग में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, नई औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी दी गई है।
बुनियादी ढांचे और जन-कल्याणकारी योजनाओं को रफ्तार
बैठक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष चर्चा हुई। 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द पक्का मकान मुहैया कराने के लिए फंड आवंटन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। वहीं, राज्य की महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सहजता से पहुंचे, इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु
-
कृषि एवं किसान कल्याण: धान खरीदी की चाक-चौबंद व्यवस्था और सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट की स्वीकृति।
-
रोजगार के नए अवसर: शासकीय विभागों में नए पदों का सृजन और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश।
-
ग्रामीण विकास व आवास: 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के अंतर्गत पात्र परिवारों के मकान निर्माण कार्य को गति देने का निर्णय।
-
बुनियादी ढांचा: सड़क, पुल-पुलिया और बिजली आपूर्ति से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी।
