छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत: शासकीय सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक विस्तारित
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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के युवाओं को एक बड़ी राहत देते हुए शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों पर प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा में मिलने वाली छूट की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक का अवसर मिलता रहेगा। सरकार के इस संवेदनशील फैसले से लंबे समय से शासकीय सेवाओं की तैयारी कर रहे हजारों उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिनकी उम्र सीमा समाप्त होने के कगार पर थी।
स्थानीय निवासियों को मिलेगी 5 वर्ष की विशेष छूट, 45 वर्ष होगी अधिकतम सीमा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु सामान्य आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई थी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं अन्य विशेष श्रेणियों को मिलने वाली नियमानुसार छूटों को शामिल करते हुए यह अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने युवाओं के हित और रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए छूट की इस समयावधि की वैधता को आगामी अवधि तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश, इन भर्तियों में लागू होगा नियम
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को जारी परिपत्र के अनुसार, यह छूट राज्य शासन के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों, निगमों, मंडलों और आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली सीधी भर्ती की परीक्षाओं में लागू रहेगी। हालांकि, गृह (पुलिस) विभाग तथा कुछ विशेष तकनीकी/सुरक्षा सेवाओं के पदों के लिए, जहां शारीरिक दक्षता के अलग मानक तय हैं, वहां उनके विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार पृथक से प्रावधान लागू होंगे।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मिलेगा अतिरिक्त अवसर, अभ्यर्थियों में खुशी
राज्य सरकार के इस फैसले का प्रदेश भर के युवा संगठनों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने व्यापक स्वागत किया है। विगत कुछ वर्षों में विभिन्न कारणों से भर्ती प्रक्रियाओं में हुई देरी के चलते कई योग्य अभ्यर्थी ओवरएज होने के संकट से जूझ रहे थे। शासन द्वारा आयु सीमा में दी गई इस राहत से अब ऐसे सभी पात्र युवाओं को शासकीय सेवाओं में चयन के लिए पुनः परीक्षा में बैठने और अपना भविष्य संवारने का सुअवसर प्राप्त होगा।
