कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने अवैध धान खरीदी रोकने के लिए दिए दिशा-निर्देश

जगदलपुर से कृष्णा झा की रिपोर्ट

ई-श्रम पोर्टल और राशनकार्ड प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश

सुकमा। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक के दौरान ई-श्रम पोर्टल पर लंबित श्रमिकों के राशनकार्डों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शेष 262 राशनकार्डों का शीघ्र चिन्हांकन कर पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर दिया। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों का विद्युतीकरण, पालना योजना का क्रियान्वयन, शिक्षा विभाग के निर्माण कार्यों, राज्योत्सव की तैयारियों सहित शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं सहित  विभागीय कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नम्रता जैन, डीएफओ श्री अशोक कुमार पटेल, अपर कलेक्टर श्री गजेन्द्र  ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर श्री सूरज कश्यप, एसडीएम सहित जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

*अवैध धान खरीदी रोकने हेतु दिशा-निर्देश*

अवैध धान खरीदी को रोकने के लिए कलेक्टर श्री ध्रुव ने अधिकारियों को टोकन प्रणाली और औसत उत्पादकता के आधार पर निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि धान खरीदी उसी भूमि से हो, जो गिरदावरी में उल्लेखित है और धान वर्तमान खरीफ सीजन का ही हो। विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों के धान खरीदी केंद्रों का चिन्हांकन कर नियमित मॉनीटरिंग करने पर जोर दिए।
*धान आयात पर सख्ती और सतत निगरानी रखने पर बल*

कलेक्टर श्री ध्रुव ने 14 नवंबर 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक सीमावर्ती राज्यों से धान आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा धान परिवहन करने वाले वाहनों पर लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाने सुनिश्चित करने को कहा, ताकि धान परिवहन पर निगरानी की जा सके। वहीं किसानों की सुविधा हेतु धान खरीदी के लिए उनके नज़दीकी केंद्र में पंजीकरण स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। यह कदम किसानों की कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

*बस्तर विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यों की समीक्षा*

बैठक में कलेक्टर श्री ध्रुव द्वारा बस्तर विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें कलेक्टर ने प्रगतिरत निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने कहा।
*राजस्व विभाग को लंबित भूमि प्रकरणों का निपटारा करने के निर्देश*
कलेक्टर द्वारा राजस्व विभाग को शासकीय भूमि के आबंटन से जुड़े लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इससे विभिन्न विभागों में भूमि आवंटन से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। इसके अलावा ग्राम दुब्बाटोटा में नेटवर्क सुविधा स्थापित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति योजना के प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर पात्र छात्र-छात्राओं को लाभ पहुंचाने की बात कही गई।
       बैठक में ग्राम पंचायत मेहता और सिंगारम के आंगनबाड़ी केंद्रों के विद्युतीकरण के निर्देश दिए गए, जिससे इन केंद्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही पीएम श्री स्कूल और अपार आईडी की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिले में पालना योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया। जिले में 5 नवंबर 2024 को होने वाले राज्योत्सव की तैयारियों को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।