देश में पहली बार छत्तीसगढ़ लाएगा ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ विधेयक
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निवेश-सुधारों को गति देने कैबिनेट में कई प्रस्ताव मंजूर
रायपुर (चैनल इंडिया)। बस्तर फाइटर्स भर्ती संशोधन को हरी झंडी मिल गई है। ये फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक लिया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास, निवेश और प्रशासनिक सुधारों को गति देने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
इसमें उद्योगों, आम जनता और किरायेदारों से जुड़े कानूनों को सरल और समकालीन बनाने के लिए कई अहम संशोधन भी शामिल हैं। इसके तहत राज्य में देश का पहला ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ विधेयक लागू होने जा रहा है, जिसमें छोटे पर्यावरणीय उल्लंघनों पर जेल का प्रावधान समाप्त कर केवल जुर्माने का नियम बनाया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के लागू होने के बाद उद्योग और व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया आसान, डिजिटल और समयबद्ध होगी। इसमें कई तरह की अनावश्यक मंजूरी और प्रक्रियाओं को कम करने का प्रावधान है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) के आबंटित भूखंडों व निर्मित परिसरों के बकाया ब्याज और अधिभार में राहत देने के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट योजना-2026’ को मंजूरी दी गई है। इससे इच्छुक न होने वाले आबंटिती समय पर भूमि सरेंडर कर सकेंगे।
विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयकों के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। इन विधेयकों को अब मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों को सुविधा होगी और आम लोगों से जुड़े कामों को गति मिलेगी। कैबिनेट ने बिजली भुगतान की व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी है। अब छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी केंद्रीय बिजली कंपनियों से खरीदी जा रही बिजली के भुगतान के लिए पुराने त्रिपक्षीय समझौते की जगह डायरेक्ट डेबिट मैंडेट व्यवस्था अपनाएगी।
जनसम्पर्क आयुक्त का अभिनंदन
रायपुर प्रेस क्लब में आज सुबह जनसम्पर्क आयुक्त रजत बंसल का अभिनंदन किया गया। वे पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा करने तथा प्रेस क्लब के जीर्णोध्दार के बारे में चर्चा करने के लिए प्रेस क्लब पहुंचे थे। उनके साथ नगर निगम कमिश्नर संबित मिश्रा भी थे। प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी तथा प्रेस क्लब के अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत-अभिनंदन किया।
