मुख्य सचिव की विभागीय सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक, रिटायरमेंट से पहले सेवा संबंधी प्रकरण निपटाने के निर्देश

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के भारसाधक सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं, महत्वपूर्ण कार्यों और उनके क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण सहित प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

सेवानिवृत्ति से पहले पूरे करें प्रकरण

मुख्य सचिव ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न सेवा संबंधी प्रकरणों का निराकरण उनके सेवानिवृत्त होने से पहले ही सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए विभागवार सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की सूची निर्धारित समय-सीमा में तैयार करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने विभागों में रिक्त पदों और बैकलॉग पदों की जानकारी तैयार कर आवश्यक सेटअप के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी करने पर भी जोर दिया।

योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों से अपने-अपने विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा। उन्होंने योजनाओं की मॉनिटरिंग को केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित न रखते हुए उनकी वास्तविक प्रगति पर नजर रखने के निर्देश दिए।

बैठक में लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार, सेवा सेतु, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी-रेगुलेशन सहित ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब तक 728 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं।

iGOT प्रशिक्षण की होगी मॉनिटरिंग

मुख्य सचिव ने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण को लेकर भी निर्देश दिए। उन्होंने iGOT के तहत विभागवार चिन्हित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके विभाग की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिलाया जाए और इसके लिए विभागवार प्रशिक्षण कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही अधिकारियों को अपने-अपने विभाग में किए जा रहे सुधारों और रिफॉर्म से जुड़ी जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए गए।

‘रिफॉर्म उत्सव’ अभियान की तैयारी

मुख्य सचिव ने बताया कि आगामी दिनों में ‘रिफॉर्म उत्सव’ अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों को अपने स्तर पर किए गए सुधारों और उनके परिणामों की जानकारी व्यवस्थित रूप से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार समेत विभिन्न विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

इसके अलावा वित्त एवं जनसंपर्क, मुख्यमंत्री एवं सुशासन अभिसरण, स्कूल शिक्षा, लोक निर्माण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन एवं संस्कृति, खाद्य, स्वास्थ्य, ऊर्जा, श्रम, सामान्य प्रशासन, वाणिज्य एवं उद्योग, परिवहन, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।