साय कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों के लिए बनेगी मंत्रिस्तरीय उप समिति, अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिस्तरीय उप समिति के गठन और अग्निवीर सैनिकों को राज्य की तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

किसानों को समय पर मिलेगा उर्वरक, बनेगी मंत्रिस्तरीय उप समिति

कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को उर्वरकों की समयबद्ध और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक मंत्रिस्तरीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से जुड़े मामलों की समीक्षा करेगी तथा राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव और अनुशंसाएं देगी।

उप समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। समिति में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री को सदस्य बनाया गया है। वहीं, कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक होंगे। आवश्यकता पड़ने पर समिति संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर सकेगी।

अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण

मंत्रिपरिषद ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।

यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में लागू होगा। इसके लिए 'छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026' बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को मिलेगा लाभ

सरकार के अनुसार, इस आरक्षण का लाभ केवल उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की होगी।

यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन तथा अनुभव का लाभ पुलिस, वन एवं जेल विभागों को भी मिलेगा।