अधिग्रहण-पुनर्वास का खर्च उठाएगा तेलंगाना
रायपुर (चैनल इंडिया)। तेलंगाना के मुलुगु जिले के तुपाकुलागुडेम में निर्मित ‘सम्मक्का सागर बैराज’ परियोजना को लेकर अंतरराज्यीय सहमति बनाने की कवायद तेज हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अपने सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी के साथ नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने परियोजना के लिए शीघ्र अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने का आग्रह करते हुए स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ में भूमि अधिग्रहण, मुआवजे और पुनर्वास पर होने वाला पूरा व्यय निर्धारित मानदंडों के अनुरूप तेलंगाना सरकार वहन करेगी। दावा किया गया कि छत्तीसगढ़ की महज 33 एकड़ भूमि ही डूब क्षेत्र में आएगी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री साय ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए एनओसी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। बता दें कि पूर्व में यह परियोजना कंथनापल्ली में प्रस्तावित थी, जहां 11,408 एकड़ भूमि डूबने से 17 आदिवासी गांवों और सुरक्षा ढांचे के प्रभावित होने की आशंका थी।
इस बड़े नुकसान से बचने के लिए बैराज का स्थान बदलकर तुपाकुलागुडेम किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की आग्रह पर तेलंगाना ने अप्रैल में 9.883 करोड़ रुपये का भुगतान कर आईआईटी खडग़पुर से प्रभाव का अध्ययन कराया। 30 जुलाई 2026 को सौंपी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्ण जलाशय स्तर पर छत्तीसगढ़ की महज 33 एकड़ भूमि ही डूब क्षेत्र में आएगी, जबकि भीषण बाढ़ की स्थिति में भी यह दायरा 100 एकड़ से अधिक नहीं होगा।
मुलाकात के दौरान रेवंत रेड्डी ने बताया कि अल-नीनो की संभावित परिस्थितियों के कारण तेलंगाना में सिंचाई और पेयजल की मांग तेजी से बढ़ सकती है। चूंकि बैराज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए उन्होंने व्यापक जनहित में बैराज में जल भंडारण की अनुमति देने और शेष वैधानिक स्वीकृतियां दिलाने में छत्तीसगढ़ सरकार से सहयोग मांगा।