संसद भवन में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने उठाई 13 सूत्रीय मांगों की बुलंद आवाज

जांजगीर चांपा से राजेश राठौर की रिपोर्ट 
नई दिल्ली। 04 अगस्त 2025 को संसद भवन, नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ (BMS) से संबद्ध महासंघों की ओर से, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार से औपचारिक मुलाकात कर 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व  एम.पी. सिंह, प्रभारी, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा किया गया। यह ज्ञापन लाखों केंद्रीय, राज्य, स्वायत्त और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की एकजुट आवाज के रूप में प्रस्तुत किया गया।

????मुख्य मांगे इस प्रकार हैं:
1. 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का तत्काल गठन
2. NPS व UPS को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली
3. अनुकंपा नियुक्तियों का कोटा 5% से बढ़ाकर एकमुश्त किया जाए
4. 12 वर्षों की सेवा के बाद परिवर्तित पेंशन की बहाली (15 वर्षों के स्थान पर)
5. 3 दिन तक अर्ध वेतन अवकाश को चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना परिवर्तित अवकाश में बदला जाए
6. ISRO के प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए कैडर समीक्षा की जाए
7. सशस्त्र बलों के सिविल कर्मचारियों में DP कोटे के रिक्त पदों को भरा जाए
8. पदोन्नति के लिए न्यूनतम आवश्यक निवास अवधि में कमी की जाए
9. CGHS/CS(MA) सूचीबद्ध सभी अस्पतालों में नकद रहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो
10. JCएम की नियमित बैठकें आयोजित हों
11. पुनर्नियोजित PBOR पूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण एवं अवकाश नकदीकरण पर स्पष्ट नीति बने
12. अग्निशमन जैसी सेवाओं हेतु आदर्श भर्ती नियमों का निर्माण
13. 12 वर्षों के बाद परिवर्तित पेंशन योजना की बहाली

प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख पदाधिकारी:
अजय कुमार त्रिपाठी, अध्यक्ष, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ
मुकेश सिंह, महामंत्री, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ
राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ
आनंद कुमार पाल, महामंत्री, पोस्ट कर्मचारी महासंघ
रविंद्र कुमार मिश्रा, महामंत्री, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ
चक्रेश्वर, महामंत्री, GSIES
दीनदयाल शुक्ला, महामंत्री, AFHQ
वीरेंद्र शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष, BMS, नई दिल्ली
सुरेश तिवारी, महामंत्री

महामंत्री राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह संघर्ष केवल मांगों का नहीं, बल्कि सर्विस के सम्मान और सुरक्षा का आंदोलन है। यदि शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।