उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म: राज्यपाल ने विधेयक-2025 को दी मंजूरी
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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक-2025 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ाने वाला कदम बताया। नए नियमों के तहत 452 पंजीकृत मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता और विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेनी होगी। पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित और NEP 2020 के अनुसार आधुनिक विषय शामिल होंगे, जबकि धार्मिक शिक्षा पर कोई रोक नहीं होगी।
कुछ संगठनों ने चिंता जताई, लेकिन सरकार का दावा है कि यह कदम अल्पसंख्यक छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ेगा। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है।
