आठवें वेतन आयोग को सरकार की मंजूरी, 50 लाख कर्मचारियों-69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा लाभ
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के नियम-शर्तों (Terms of Reference - ToR) को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और 69 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठनों के साथ विस्तृत चर्चाओं के बाद ये शर्तें अंतिम रूप दी गई हैं।
आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर जमा करनी होंगी। बता दें, इस साल जनवरी 2025 में ही कैबिनेट ने आयोग के गठन को सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा कर सुधार के सुझाव देना है।
जुलाई 2025 में संसद को सूचित किया गया था कि रक्षा एवं गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) तथा राज्य सरकारों से सुझाव मांगे गए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि नया वेतन ढांचा तभी लागू होगा, जब आयोग की सिफारिशें सरकार स्वीकार कर लेगी। सामान्यतः हर दशक में वेतन आयोग का गठन होता है—सातवें आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुईं।
अब ToR मंजूर होने से आठवें आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। तब तक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) मिलता रहेगा, जो हर छह महीने में महंगाई दर के आधार पर संशोधित होता है। कर्मचारी संगठनों में इस आयोग से बेहतर वेतन व सुविधाओं की उम्मीदें हैं, जो सरकारी नौकरशाही के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।
