छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास को गति देने वाले बजट का चेंबर ने किया स्वागत
Chhattisgarh Chamber of Commerce and Industries

चेंबर के प्रदेश कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि की घोषणा की ग्ह्म
रायपुर। कल दिनांक 3 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रदेश के विकास को गति देने वाला बजट प्रस्तुत किया गया जिसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण गरीबों के उत्थान एवं अधोसंरचनात्मक विकास के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं साथ ही चेंबर भवन के प्रदेश कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु घोषणा की गई जिसका छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रदेश के 12 लाख व्यापारियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता है धन्यवाद करता है।
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज देश के प्रमुख चेम्बर ऑफ कामर्स में से भारतवर्ष का सबसे अधिक सदस्य संख्या वाला चेम्बर है जो 65 वर्षों से अपनी सेवाए लगातार दे रहा है।छत्तीसगढ़ चेम्बर व्यापारियों एवं उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधि संस्था है जो व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के हितसंवर्धन हेतु संवाद के माध्यम से शासन-प्रशासन के मध्य सेतु का कार्य करता है ।
वर्त्तमान स्थिति के मद्देनजर इतनी बड़ी संस्था का सञ्चालन, पुराने छोटे से कार्यालय से करना कठिन होता जा रहा है अतः व्यापारियों के लिये सुव्यवस्थित एवं सर्वसुविधायुक्त कार्यालय स्थापित हो सके इस हेतु नवा रायपुर में रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा का पूरा व्यापारी वर्ग सराहना करता है।
प्रस्तुत बजट में राज्य के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो निम्नलिखित हैंः-
1. राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा को 50,000 रूपये से बढ़़ाकर 1 लाख रूपये करने का र्न्णिय लिया है।
2. 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25,000 रूपये तक
की ट।ज् देनदारियों को माफ करेगी। जिससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को मदद मिलेगी और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
3. इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार - प्रदेश में लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और व्यापारिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं।
4. उद्योगो को सब्सिडी निपटारा के लिए 1420 करोड का प्रावधान किया गया है।
5. अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टांप शुल्क पर ब्म्ै हटाना।
6. पेट्रोल पर 1 रूपये सस्ता किया गया।
7. युवओं के लिए ैप्च् छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया ।