सरकार के फैसलों के प्रति वरिष्ठ अधिकारी गंभीर नहीं

विधानसभा में भाजपा विधायक राजेश मूणत का आरोप
रायपुर (चैनल इंडिया)। भाजपा के वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने आरोप लगाया है कि सरकार के फैसलों के प्रति प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी गंभीर नहीं हैं। उन्होंने बताया कि चार दिसम्बर 24 को कैबिनेट की बैठक में हाउसिंग बोर्ड के मकानों को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजा गया था परंतु दो महीने बाद भी इस पर फैसला नहीं किया गया है। इस पर विभागीय मंत्री ओपी चौधरी की तरफ से जवाब देते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आश्वस्त किया कि विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मकानों को फ्री होल्ड करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। 
 बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान राजेश मूणत ने हाउसिंग बोर्ड के मकानों को फ्री होल्ड करने का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार ने 2013 में इन मकानों को फ्री होल्ड करने का फैसला किया था। इसके बाद हाउसिंग बोर्ड को हजारों की संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। लेकिन भूूमि परिवर्तन तथा भू-अभिलेखों में बदलाव नहीं होने के कारण फ्री होल्ड नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि आवास व पर्यावरण विभाग ने इसे 24 दिसम्बर 24 को राजस्व विभाग को भेजा है। यह निर्णय कैबिनेट के फैसले के बाद किया गया है। परंतु राजस्व विभाग के अधिकारी आज तक इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। विधायक मूणत ने आरोप लगाया कि लगता है कि सरकार के फैसलों के प्रति वरिष्ठ अधिकारी गंभीर नहीं हैं। 
 जवाब में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड को प्राप्त 13 हजार आवेदनों में दस हजार आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। तीन हजार आवेदन इसलिए लंबित हैं क्योंकि उसमें डायवर्सन के लिए राशि अपेक्षित है। इसी पर फैसला करने के लिए मामले को राजस्व विभाग में भेजा गया है। मंत्री जायसवाल ने बताया कि इसी के लिए बहुत जल्द भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, जिसके बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मानसून सत्र से पहले इस प्रकरण का निराकरण कर दिया जाएगा।