अपनों के ही चुभते व जहर बुझे सवालों में उलझे डिप्टी सीएम साव

रायपुर (चैनल इंडिया)। विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को एक बार फिर से अपनों के जहर बुझे तीरों ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव को निरुत्तर कर दिया। प्रश्नकाल में वरिष्ठ भाजपा विधायकों ने एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री साव को घेर लिया। अजय चंद्राकर, राजेश मूणत और मोतीलाल देवांगन ने चुभते सवाल पूछे। बार-बार मंत्री को जवाब देने से बचते देखकर स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने मंत्रियों को ठीक से जवाब देने की नसीहत दी।

जल जीवन मिशन योजना से सम्बंधित सवालों के जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि  कुल 19 हजार 656 ग्रामों में 50.03 लाख घरों में नल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य है। जिसके तहत 44 लाख 37 हजार घरों में नल कनेक्शन लगाया गया है। साव ने आगे कहा कि 2024 की समयावधि में 80.3 प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन कार्य पूरा किया जाएगा। स्त्रोत विहीन तीन हजार 907 ग्रामों के 80 लाख 8 हजार 411 घरों में नल कनेक्शन लगे हैं। 
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 208 666.7 लाख की लागत से नल कनेक्शन लगाया गया है। वहीं अजय चंद्राकर ने पूछा कि,कितने स्त्रोत विहीन गांव हैं जहां पाइपलाइन डल गया। इसके जवाब में कहा कि, 653 स्त्रोत विहीन गांव हैं। जहां पाइप लाइन और टंकी डल गई है। वहीं बगैर जलस्त्रोत पाइपलाइन और टंकी निर्माण पर अजय चंद्राकर ने सवाल उठाये हैं। उन्होंने कहा कि बगैर जलस्त्रोत जिन अफसरों ने पाइपलाइन बिछा दिए क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी?

योजना पूरी नहीं हुई तो होगी कार्रवाई: साव 
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि,जब तक कार्य 70 प्रतिशत पूरा नहीं होगा तब तक भुगतान नहीं करेंगे। अगर स्रोत नहीं पाया गया, योजना पूरी नहीं हुई तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अजय चंद्राकर ने कहा कि जल स्त्रोत विहीन गांव में नल कनेक्शन लगने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जहां नल से घर तक पानी नहीं पहुंचेगा। 

गरमाया अमृत मिशन का मुद्दा 
सदन में विधायक राजेश मूणत ने अमृत मिशन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि रायपुर के एक भी वार्ड में 24 घण्टे जल का कार्य पूरा नहीं हुआ है। 411 करोड़ खर्च करने के बाद भी 24 घण्टे पानी नहीं दे पाए। क्या इसके दोषी अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। इस पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ओवरलेपिंग के संबंध में कोई तथ्य हो उपलब्ध कराएं। राजेश मूणत ने कहा पहले भी लिखित तथ्य उपलब्ध कराए हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दोषी अफसरों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है।

स्पीकर ने मंत्रियों को दी नसीहत 
स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने जनजीवन मिशन मामले में मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सदन में जो जानकारी देने कराने की बात कही जाती है, उसे निर्धारित समय में सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए। सदन में फिर से इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। स्रोतविहीन गांव होंगे वहां संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जल जीवन मिशन पर अजय चंद्राकर ने स्त्रोतविहीन गांवों में टंकी निर्माण के संबंध में जानकारी मांगी थी।