उत्तराखंड यात्रा अब और महंगी: दिसंबर से बाहरी वाहनों पर 'ग्रीन टैक्स' लागू
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नई दिल्ली। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया कदम उठाते हुए उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर से बाहरी राज्यों से राज्य में प्रवेश करने वाली वाहनों पर 'ग्रीन टैक्स' लगाने का ऐलान किया है। यह कदम प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
राज्य के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त संत कुमार सिंह ने बताया कि राज्य की सीमाओं पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों के जरिए आने वाले वाहनों के नंबर रजिस्ट्रेशन कैप्चर किए जाएंगे। शुरुआत में 16 कैमरे लगाए गए थे, जिनकी संख्या अब बढ़ाकर 37 कर दी गई है। परिवहन विभाग ने टैक्स वसूली के लिए एक वेंडर कंपनी नियुक्त की है, जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा प्राप्त करेगी।
यह सिस्टम उत्तराखंड पंजीकृत वाहनों, सरकारी गाड़ियों और दोपहिया वाहनों को छोड़कर बाकी वाहनों की जानकारी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) डेटाबेस में भेजेगा, जहां से वाहन मालिक के वॉलेट से स्वचालित रूप से टैक्स कटौती हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर दोबारा प्रवेश करने वाले वाहनों पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा।
वाहनों के प्रकार के आधार पर टैक्स दरें इस प्रकार हैं:
छोटे पैसेंजर वाहन: 80 रुपये
छोटे कार्गो वाहन: 250 रुपये
बसें: 140 रुपये
ट्रक (वजन के आधार पर): 120 से 700 रुपये
सरकार का अनुमान है कि इससे सालाना 100 से 150 करोड़ रुपये का राजस्व जुटेगा, जो वायु प्रदूषण नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और शहरी परिवहन विकास में लगाया जाएगा। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए यह नया 'ग्रीन सेस' राज्य घूमना महंगा बना सकता है, लेकिन पर्यावरण प्रेमियों के बीच इसका स्वागत हो रहा है।
