सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त में एक करोड़ का बीमा, एसबीआई- राज्य सरकार के बीच एमओयू

रायपुर (चैनल इंडिया)। राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले करीब साढ़े चार लाख शासकीय सेवकों और उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस काम के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक एमओयू किया गया है। खास बात ये है यह बीमा पूरी तरह मुफ्त होगा। कर्मियों को अपना सैलेरी अकांउट एसबीआई में सैलेरी पैकेज अकांउट में बदलना होगा।

अगर किसी कर्मी की सामान्य दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को एक करोड़ रुपए और हवाई दुर्घटना में मृत्यु पर परिजनों को एक करोड़ 60 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है। स्टेंट बैंक से एमओयू होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के नियमित शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को सामान्य मृत्य पर एक करोड़ रुपए (व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत उनके परिजनों को मिलेंगे। इसके साथ ही 10 लाख रुपए ग्रुप टर्म लाइफ (जीटीएल) के तहत मिलेंगे, लेकिन अगर कर्मी की मृत्य हवाई दुर्घटना में होती है तो एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस (एएआई) एक करोड़ 60 लाख रुपए मिलेंगे।

परिवार के लिए प्रावधान
परिवार का परिवहन (दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के लिए तत्काल परिवार के दो सदस्यों द्वारा किए गए यात्रा का खर्च) अधिकतम 50 हजार रुपए तक मिलेंगे। बीमा के संबंध में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा है कि शासन की पहल से एसबीआई के साथ ये एमओयू हुआ है। शासकीय कर्मियों और उनके परिजनों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।

बैंक खातों में होगा बदलाव
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों के मौजूदा सैलेरी अकाउंट को स्टेट गवर्नमेंट सैलेरी पैकेज में बदल दिया जाएगा। एसबीआई ग्रुप के सबसे बड़े एटीएम नेटवर्क का इस्तेमाल बिना किसी चार्ज के, बैंक द्वारा समय-समय पर तय की गई निकासी राशि की सीमा के अधीन होगा। अन्य बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल बिना किसी चार्ज के, बैंक द्वारा समय-समय पर तय की गई निकासी राशि की सीमा के अधीन होगा। एटीएम इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, योनो के जरिए कहीं भी बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। मुफ्त शॉपिंग-कम- एटीएम, डेबिट कार्ड, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स के लिए मुफ्त सप्लीमेंट्री शॉपिंग-कम-एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड की सुविधा मिलेगी।