व्यापारी- ट्रांसपोर्टर एक जगह होंगे तब दुरुस्त होगा ट्रैफिक : सतीश थौरानी

चेंबर अध्यक्ष सतीश थौरानी से चैनल इंडिया की चर्चा

रायपुर (चैनल इंडिया)। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ़ कॉमर्स लगातार व्यापार और व्यापारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ़ कॉमर्स द्वारा केंद्र सरकार को बजट के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। बजट, व्यापार एवं व्यापारियों के हित में चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी से चैनल इंडिया ने विशेष चर्चा की। इस दौरान चेंबर अध्यक्ष ने अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि कैसे रायपुर के व्यावसायिक क्षेत्रों को यातायात की समस्या से मुक्त किया जा सकता है।

नए साल में व्यापार और व्यापारियों के हित में चेंबर ऑफ कॉमर्स का क्या विजन है

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ़ कॉमर्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री को जीएसटी सरलीकरण के लिए सुझाव भेजे हैं। आज की तारीख में छोटे-छोटे शहरों में भी ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल से काम करना पड़ रहा है। कई लोग ऑनलाइन काम नहीं करते थे तो उन्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जो नोटिस आ रहे हैं, उसका जवाब देते-देते,जहां पर व्यापारी अकेला है या अपने बेटे के साथ काम कर रहा है,उन्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए जीएसटी सरलीकरण किया जाए। ऑटोमेटिक जो नोटिस आ रहा है, वह कम से काम आए और व्यापारियों को भय के वातावरण का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही इनकम टैक्स में हमने डिमांड की है कि नई कंपनियों में टैक्स कम लगता है, पुरानी में ज्यादा लग रहा है। पार्टनरशिप टाइप में ज्यादा है,उसे कम करने के लिए सुझाव दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ के बजट के लिए क्या तैयारी है

छत्तीसगढ़ सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो बहुत अच्छी है। इसमें लगातार नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं और हम छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री को सुझाव भी दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उद्योग बहुत ज्यादा से ज्यादा आए ताकि हमारे छत्तीसगढ़ का इंफ्रा बहुत तेजी से बढ़े।

नवा रायपुर में क्या बेहतर होना चाहिए ताकि आने वाला समय व्यापार के लिए अच्छा हो

रायपुर और नवा रायपुर के बीच में डेवलपमेंट होना चाहिए। जो अभी वर्तमान सरकार बहुत तेजी से कर रही है। टाउन प्लान स्कीम, अभी आपने देखा भी होगा कि उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अभी नया रायपुर में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है।

रायपुर के व्यावसायिक क्षेत्रों को यातायात की समस्या से निजात दिलाने क्या करेंगे

हम लगातार आग्रह कर रहे हैं।  पूरे होलसेल मार्केट को शहर के बाहर डूमरतराई में शिफ्ट कर दिया है। किराना, जूता, होलसेल, फुटवियर मार्केट है। सभी मार्केट है, दवा बाजार है और डिस्ट्रीब्यूटर उसी तरफ  है। देखा जाए तो व्यापारियों को तो बाहर शिफ्ट कर दिया गया है लेकिन उनका पूरा माल वापस शहर में आता है तो ट्रैफिक व्यवस्था का सुधार ही नहीं सकती। यदि ट्रांसपोर्टरों को भी डूमरतराई में जगह उपलब्ध कराई जाए ताकि ट्रांसपोर्टर भी वहां पर जाकर शिफ्ट हो जाए और जो बचे हैं होलसेलर शहर के अंदर वह भी शिफ्ट हो जाएंगे तो रायपुर शहर का ट्रैफिक अपने आप सुधर जाएगा। मैं जब से अध्यक्ष बना हूं लगातार मांग कर रहा हूं कि ट्रांसपोर्टरों को जहां पर होलसेल मार्केट ले गए हैं, अगर वहां पर शिफ्ट करते हैं तो शहर का ट्रैफिक निश्चित रूप से बहुत ही सुधर जाएगा।

केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण सुझाव क्या दिया गया

सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इनकम टैक्स। जो पुरानी कंपनियां है उस पर 25 प्रतिशत का टैक्स है। नई कंपनी में 15 से 18 प्रतिशत  का टैक्स है और पार्टनरशिप में 30 प्रतिशत का टैक्स लगता है। पार्टनरशिप में टैक्स को काम किया जाए। 15 से 20 प्रतिशत की हमने मांग की है, वह काम करने से अरुण जेटली का एक विजन था कि एक लाख करोड़ यदि टैक्स आता है तो हम इनकम टैक्स को पूरी तरह से खत्म करेंगे। इसके लिए हमने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि व्यापारियों को कम से कम टैक्स देना पड़े। ऐसा इस बजट में करना चाहिए।