फ्रांस देगा फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता, बना पहला G7 देश
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नई दिल्ली। फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला G7 देश बन गया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यह फैसला फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को भेजे गए पत्र के माध्यम से सूचित किया, और कहा कि इसे सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान औपचारिक रूप से पेश किया जाएगा। फ्रांस ने यह कदम दो-राज्य समाधान के समर्थन में उठाया है, जिसमें इज़रायल और फिलिस्तीन को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के साथ मान्यता दी जाएगी। इस फैसले के पीछे फिलिस्तीनी नेतृत्व की ओर से लोकतांत्रिक सुधारों और आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट रुख को अहम माना गया है।
हालांकि, इस घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी प्रशासन ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे "आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला" और "गंभीर गलती" बताया है। वहीं फिलिस्तीनी नेताओं और हमास ने फ्रांस के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की दिशा में एक अहम कदम करार दिया। यूरोपीय देशों में भी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं—स्पेन, आयरलैंड और जॉर्डन जैसे देशों ने इसका समर्थन किया है, जबकि ब्रिटेन और जर्मनी ने फिलहाल प्रतीकात्मक समर्थन देते हुए किसी भी मान्यता को शांति प्रक्रिया से जोड़ने की बात कही है।
फ्रांस की यह घोषणा 28–29 जुलाई 2025 को न्यू यॉर्क में होने वाले अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन से पहले आई है, जिसमें फिलिस्तीन और इज़रायल के बीच स्थायी समाधान की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। यह फैसला आने वाले समय में पश्चिम एशिया की राजनीति और वैश्विक कूटनीति में बड़ा असर डाल सकता है।
