प्रोजेक्ट दक्ष: डिजिटल साक्षरता की दिशा में जिला प्रशासन का मजबूत कदम

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिले में प्रोजेक्ट दक्ष का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत अब तक कुल 225 बैचों में 3,900 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इस कड़ी में शिक्षा विभाग के 45 से अधिक शिक्षक और प्रधान पाठकों ने प्रोजेक्ट दक्ष के तहत विशेष प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। कार्यक्रम में कर्मचारियों को कंप्यूटर और मोबाइल के मूलभूत उपयोग, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, डिजिटल दस्तावेज़ प्रबंधन और ई-मेल जैसे आधुनिक डिजिटल टूल्स की व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है।

प्रोजेक्ट दक्ष से कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता में वृद्धि हुई है, जिससे ई-गवर्नेंस की कार्यप्रणाली में मजबूती आई है। डिजिटल टूल्स के उपयोग से सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और गति में सुधार हुआ है, जिससे नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं में सहजता और पारदर्शिता बढ़ी है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि प्रोजेक्ट दक्ष का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं है, बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली को आधुनिक तकनीकी उपकरणों के माध्यम से अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। उन्होंने कहा कि इस पहल से सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है और शासन की डिजिटल इंडिया की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है।

प्रशिक्षण में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों ने बताया कि प्रोजेक्ट दक्ष के माध्यम से उन्हें डिजिटल दस्तावेज़ प्रबंधन, डेटा सुरक्षा और ई-गवर्नेंस टूल्स का व्यावहारिक ज्ञान मिला है। इससे न केवल उनका व्यक्तिगत कौशल बढ़ा है, बल्कि उनके विभाग की कार्यक्षमता और नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की गति में भी सुधार हुआ है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि प्रोजेक्ट दक्ष से शिक्षक और प्रधान पाठक भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के उपयोग में सक्षम हुए हैं, जिससे शैक्षणिक कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आई है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चलाया जाएगा और सभी सरकारी कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रोजेक्ट दक्ष को शासन की डिजिटल इंडिया पहल और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की दक्षता में सुधार होने के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर और तेज़ सेवाएँ प्रदान करना संभव हो रहा है।