महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी तेज: मोदी कैबिनेट ने संशोधन विधेयक को दी मंजूरी, लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 होने की संभावना

नई दिल्ली। केंद्र सरकार महिला आरक्षण को तय समय से पहले लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। सरकार इस संशोधन विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश करने की तैयारी में है।

सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन के बाद महिला आरक्षण कानून 2029 के आम चुनाव से लागू हो सकता है। यह कानून ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के तहत लाया गया था, जिसे 2023 में संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के रूप में लागू किया गया था।

लोकसभा सीटें बढ़कर 816 होने का प्रस्ताव
संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने की योजना है। इनमें से करीब 273 सीटें यानी लगभग 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसके साथ ही आरक्षण में ऊर्ध्वाधर कोटा प्रणाली लागू की जाएगी, ताकि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग की महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिल सके।

परिसीमन के लिए 2011 जनगणना आधार बनाने की तैयारी
सरकार परिसीमन प्रक्रिया को तेज करने के लिए 2027 की जनगणना का इंतजार नहीं करना चाहती। इसके बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर ही सीटों का पुनर्निर्धारण करने की योजना बनाई जा रही है। इससे महिला आरक्षण लागू करने की समयसीमा को आगे बढ़ाया जा सकेगा, जो मौजूदा प्रावधानों के अनुसार 2034 तक टल सकती थी।

16 से 18 अप्रैल तक विशेष सत्र, विधेयक पेश होने की संभावना
केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र को आगे बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया है। माना जा रहा है कि इसी दौरान यह संशोधन विधेयक पेश कर पारित कराया जा सकता है।