EV खरीदारों की बल्ले-बल्ले! केंद्र सरकार ने 2028 तक बढ़ाई इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी, अब ई-रिक्शा और स्कूटर खरीदना होगा और भी आसान
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नई दिल्ली। भारत सरकार ने देश में हरित क्रांति को रफ्तार देने के लिए PM E-DRIVE योजना के तहत एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी की समय सीमा को अब 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। विशेष रूप से ई-रिक्शा और ई-कार्ट जैसे थ्री-व्हीलर वाहनों को अब अगले दो सालों तक निरंतर वित्तीय सहायता मिलती रहेगी, जिससे स्वरोजगार करने वाले लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (स्कूटर और बाइक) के लिए भी राहत की अवधि को बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दिया है। हालांकि, योजना को लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखने के लिए सब्सिडी की प्रति यूनिट दर में कुछ कटौती की गई है। अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर अधिकतम 5,000 रुपये तक की छूट मिल सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सब्सिडी की समय सीमा बढ़ाने का यह फैसला ऑटोमोबाइल कंपनियों को निवेश बढ़ाने और ग्राहकों को पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से निजात दिलाने में मददगार साबित होगा। सरकार का यह कदम 2030 तक भारत को पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर ले जाने के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा।
