होटल इनविटेशन को किया जाएगा ध्वस्त,अवैध निर्माण पर कोंडागांव में होगी बड़ी कार्यवाही

कोंडागांव से संवाददाता मुकेश राठौर की रिपोर्ट

कोंडागांव। कुछ दिनों पूर्व होटल इनविटेशन में एसडीएम कोंडागांव के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते होटल में परोसे जा रहे मदिरा एवं एक्सपायरी सामानों, गंदगी, मोके पर दस्तावेजों का न होना को लेकर सील बंद की कार्यवाही की गई थी।
अब होटल इनविटेशन की मुश्किलें और बढ़ती नजर नहीं आ रही हैं। जारी किए गए नए आदेश के तहत होटल इनविटेशन का निर्माण अनुज्ञा से अधिक किया गया है। ऐसे में आदेश जारी किया गया है कि, होटल इन्विटेशन के अतिरिक्त एक मंजिल को गिरा दिया जाए।

अवैध निर्माण पर प्रशासन चलाएगी बुलडोजर

हालांकि आदेश में 7 दिन का जवाब प्रस्तुत किए जाने का मौका भी दिया गया है। तीन मंजिला बिल्डिंग के स्थान पर चार मंजिल का बिल्डिंग बनाए जाने को लेकर कार्रवाई के अलावा एक और आदेश जारी हुआ है, जिसमें होटल इनविटेशन के रेस्टोरेंट काटा चम्मच में अमानक खाना परोसे जाने को लेकर भी कार्रवाई की बात कही गई है।

30 अगस्त की रात को हुई थी सील बंद की कार्यवाही

कोंडागांव के बस स्टैंड के समीप ही होटल इन्विटेशन संचालित है। इस होटल में एसडीएम के नेतृत्व में 30 अगस्त की रात जिला प्रशासन की विभिन्न दलों ने औचक निरीक्षण किया था। अब निरीक्षण के आधार पर 4 सितंबर को नगर पालिका परिषद कोंडागांव की ओर से पूजा गोलछा पति हरीश गोलछा के नाम नोटिस जारी किया गया है, जिसमें नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर के मापदंड और नगरपालिका से प्राप्त अनुज्ञा के अनुसार  अतिरिक्त चतुर्थ तल का निर्माण कर लिया गया है। नोटिस के माध्यम से 7 दिन में जवाब प्रस्तुत करने अन्यथा अतिरिक्त निर्माण को ढहाने या हटाने की कार्यवाही की जाने की बात लिखी गई हैं।

एक्सपायरी प्रोडक्ट से बनाया जा रहा था खाद्य सामग्री, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

इधर, होटल इनविटेशन के संचालक नैतिक गोलछा पिता हरीश गोलेछा के विरुद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर एवं जिला न्याय निर्णयन अधिकारी की ओर से आदेश जारी किया गया है। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के द्वारा निरीक्षण में पाया कि, खाने की सामाग्री तंदूरो मायोनिस, ऐगलेस मायोनिस, चॉकलेट सिरप, निलांन्स ग्रीन चिली सॉस, लेमन बनो, फूड कलर का अवसान तिथि समाप्त होने के बाद भी भोजन तैयार करने के लिए उपयोग किया जा रहा था। इसके लिए 13 सितंबर तक जवाब प्रस्तुत करने अन्यथा कार्रवाई की बात कही गई है।