अब मई से पहले नहीं हो पाएंगे नगरीय और पंचायत चुनाव

स्थानीय निकाय चुनावों पर लगा ग्रहण

रायपुर। सरकार ने नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया सात जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। हालांकि पिछले हफ्ते पंचायत विभाग ने पंचायतों का आरक्षण अचानक निरस्त कर दिया था और महापौर का पहले से अटका हुआ था, इसे देखते माना जा रहा था कि चुनाव अब टाल दिया गया है। मगर पिछले तीन दिन में सिस्टम जिस तरह हरकत में आते हुए एक के बाद एक आदेश जारी हुए, उससे स्पष्ट हो गया था कि नगरीय निकाय चुनाव जनवरी अंत तक और पंचायत चुनाव फरवरी में संपन्न हो जाएंगे। इस हिसाब से राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी तेज कर दिया था। चूकि 30 दिसंबर को सुबह जिला पंचायतों के अध्यक्षों का आरक्षण किया जाना था इसलिए संकेत था कि दोपहर बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करने प्रेस कांफ्रेंस बुला सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग

फरवरी से दसवीं, बारहवीं बोर्ड परीक्षा, होगी प्रशासकों की नियुक्ति के सचिव अविनाश चंपावत ने आचार संहिता का सर्कुलर जारी करते हुए कर्मचारियों, अधिकारियों के ट्रांसफर, छुट्टी को लेकर निर्देश जारी कर दिए थे। बहरहाल नगरीय प्रशासन विभाग आज के लिए मेयर और नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की तैयारी कर रहा था। मगर गुरुवार को शाम पांच बजे अचानक खबर आ गई कि महापौर और नगर पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण सात जनवरी तक टाल दिया गया है। जाहिर है एक जनवरी से नई मतदाता सूची का काम प्रारंभ हो जाएगा। इसमें 15 से 20 दिन लगेंगे ही। इसके बाद फिर नए सिरे से फिर से आरक्षण कार्यक्रम जारी होगा। उसमें भी हफ्ते-दस दिन लगेगा। तब तक फरवरी आधा निकल जाएगा। फरवरी से दसवीं, बारहवीं की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद मार्च से फिर कालेजों की परीक्षा। याने मई से पहले अब चुनाव संभव नहीं दिख रहा।

जनवरी में ज्यादातर नगरीय निकायों की निर्वाचित परिषद का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे में वहां चुनाव तक के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए 27 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है। माना जा रहा था कि महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार ने अचानक आरक्षण की प्रक्रिया को स्थगित कर दी है। आरक्षण के लिए नई तारीख सात जनवरी तय की गई है। आरक्षण की प्रक्रिया टलने के साथ चुनाव भी लंबा खिंचने की संभावना जताई जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मतदाता सूची को बताया जा रहा है। जानकारों के अनुसार एक जनवरी के बाद आयोग को मतदाता सूची फिर से तैयार करनी पड़ेगा। नियमानुसार एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम जोडऩा पड़ेगा। इसके लिए मतदाता सूची का फिर से प्रकाशन करने के साथ दावा- आपत्ति आदि की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। इसमें व€त लग सकता है। वहीं, फरवरी से स्कूलों में परीक्षाएं शुरू हो जाएगी, जो मार्च तक चलेगी। इस दौरान शिक्षक और स्कूल भवन दोनों ही खाली नहीं रहेंगे। इसी वजह से कहा जा रहा है कि दोनों चुनाव अब अप्रैल के बाद ही होने की संभावना है।