Press Conference : केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा-केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए संवेदनशील

केंद्रीय बजट 'विकसित भारत 2047' के विजन को समर्पित एक ऐतिहासिक दस्तावेज

रायपुर। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने केन्द्र सरकार के बजट को नवोत्थान और वैश्विक भारत की प्रतिष्ठापना का वाहक बताया और कहा कि इस बार के बजट में सिर्फ आंकड़े ही नहीं हैं, बल्कि विकसित भारत-2047 का विजन भी सामने रखा गया है। यह विज़न न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि यह भी तय करता है कि हमें आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ना है। केन्द्रीय मंत्री ने रविवार को एक दिवसीय प्रवास पर राजधानी पहुँचने के बाद एक महती प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की बारीकियों और दूरगामी लक्ष्यों पर चर्चा की।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बजट प्रावधानों की सराहना की और इसे केवल एक वार्षिक वित्तीय विवरण न मानकर देश के अगले 25 वर्षों के विकास का मार्गदर्शक 'विजन डॉक्यूमेंट' बताया।

मनोहर लाल ने एक महत्वपूर्ण तथ्य साझा करते हुए बताया कि इस वर्ष का बजट पहली बार 'कर्तव्य भवन' (वित्त मंत्रालय का नया परिसर) में तैयार किया गया है। वित्त मंत्रालय का भवन, जहाँ बजट तैयार होता है, अब 'कर्तव्य भवन' के नाम से जाना जाएगा। सरकार के सभी प्रमुख भवन अब इसी नाम से पहचाने जाएंगे, जो सरकारी कामकाज में 'अधिकार' के बजाय 'कर्तव्य' और 'सेवा भाव' की प्राथमिकता को दर्शाता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संबोधन का हवाला देते हुए मंत्री मनोहरलाल ने बताया कि यह बजट तीन विशेष प्रकार के कर्तव्यों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। यह दृष्टिकोण देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाएंगे। यह शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन-कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। इस बजट में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी स्वीकार किया गया है, जिसकी योजनाएँ आगामी 5 वर्षों के लिए महत्वपूर्ण दिशा तय करेंगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट में निर्धारित लक्ष्यों के माध्यम से देश बिजली, बुनियादी ढांचे और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति करेगा। यह बजट समावेशी विकास की ओर बढ़ता हुआ एक सशक्त कदम है। सरकार का लक्ष्य अगले 25 वर्षों, यानी वर्ष 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' बनाने का है। बजट के प्रावधान इसी अमृत काल के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, ताकि भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह सुदृढ़ कर सके।

केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ के लिए किए गए प्रावधान

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध और संवेदनशील है। केन्द्रीय बजट में छत्तीसगढ़ के लिए किए गए प्रावधानों का जिक्र करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ को रेलवे विकास के लिए 7,470 करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन मिला है, जो राज्य की रेल कनेक्टिविटी और क्षमता को बढ़ाएगा। छत्तीसगढ़ में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए “उड़ान” (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर से उड़ानें शुरू की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल को 'कृषि उड़ान योजना' (कृषि उत्पादों के तेजी से परिवहन के लिए) में भी शामिल किया गया है। 2014 के बाद से छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे के विकास को प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत 3,400 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का निर्माण किया गया है।

भारतमाला परियोजना के तहत, राज्य में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 571 किलोमीटर से अधिक के नेशनल हाईवे कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है।  पिछले 11 वर्षों में केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ना और उनका आर्थिक व सामाजिक उत्थान करना है।

इस दौरान केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, सांसद व मुख्य प्रवक्ता संतोष पाण्डेय, प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी, शिवनारायण पाण्डेय व प्रमोद शर्मा भी उपस्थित रहे।