गुरु खुशवंत साहेब पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आरोपी को मिली राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई में सतनामी समाज के धर्मगुरु और कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी को बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी जीवन देवांगन की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail) को स्वीकार कर लिया है।

क्या था पूरा मामला?

यह विवाद 13 नवंबर 2025 के आसपास का है। खैरागढ़ जिले के सतनामी समाज ने पुलिस अधीक्षक (SP) को शिकायत दी थी कि जीवन देवांगन ने 'भाजपा मंडल ठेलकाडीह' के एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट की थी।

• आरोप: शिकायत के अनुसार, दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आपसी विवाद के दौरान आरोपी ने एक मैसेज सर्कुलेट किया। इसमें उसने मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के लिए "गुरु घंटाल" जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।

• समाज की आपत्ति: सतनामी समाज ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और समुदाय का अपमान करने वाला कृत्य बताया।

• पुलिस कार्रवाई: शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को आहत करना) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

कोर्ट में क्या दी गई दलीलें?

आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी।

• बचाव पक्ष का तर्क: आरोपी के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि कथित मैसेज एक प्रशासनिक और व्यक्तिगत विवाद के संदर्भ में था, न कि किसी धार्मिक प्रथा या देवता के अपमान के लिए। वकील ने यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ पुराने मामले पहले ही निपट चुके हैं।

• फैसला: कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मामले की जांच और ट्रायल में लंबा समय लग सकता है। अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी।

रखी गई ये शर्तें :

कोर्ट ने जमानत देते हुए आरोपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक ट्रायल (मुकदमा) चलेगा, उसे हर तारीख पर निचली अदालत (Trial Court) के सामने उपस्थित होना होगा।

कानूनी जानकारी: अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) तब ली जाती है जब किसी व्यक्ति को यह आशंका होती है कि उसे किसी गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसे गिरफ्तारी से पहले ही कोर्ट से प्राप्त किया जाता है।