संतुलित केन्द्रीय बजट 2026-27 : कैट

रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन जितेंद्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, अध्यक्ष परमानंद जैन, महामंत्री सुरिन्दर सिंह, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, राम मंधान, वासु मखीजा, भरत जैन, राकेश ओचवानी, शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT), छत्तीसगढ़ ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के Vision 2047 - विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत किया है। CAIT छत्तीसगढ़ का मानना है कि यह बजट व्यापारियों, MSME उद्यमियों, उद्योग एवं टैक्सपेयर के लिए सरलता, स्थिरता, निवेश और दीर्घकालिक विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है।

CAIT छत्तीसगढ़ के अनुसार बजट में प्रस्तावित ₹12.2 लाख करोड़ से अधिक का पूंजीगत व्यय सड़क, रेल, लॉजिस्टिक्स, रेलवे कॉरिडोर, बंदरगाह, कोस्टल कार्गो और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देगा। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क एवं रेलवे कॉरिडोर के विस्तार से माल ढुलाई की लागत घटेगी, डिलीवरी समय कम होगा और देशभर के व्यापारियों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह भारी निवेश सीधे तौर पर बाजार में मांग, रोजगार और उपभोग बढ़ाने वाला सिद्ध होगा।

बजट में MSME सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से “ग्लोबल चैंपियन” दृष्टिकोण को मजबूती दी गई है। Plug & Play औद्योगिक मॉडल, टियर-2 और टियर-3 शहरों में नए औद्योगिक क्षेत्र, तथा लगभग 200 नए औद्योगिक क्लस्टर/एरिया विकसित करने की दिशा में किए गए प्रावधान, छोटे उद्योगों और व्यापारियों के लिए नए अवसर खोलेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ेगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी और आयात पर निर्भरता घटेगी।

CAIT छत्तीसगढ़ बजट में सेमीकंडक्टर, चिप मैन्युफैक्चरिंग, AI-आधारित सर्विस सेक्टर और एडवांस टेक्नोलॉजी पर दिए गए विशेष फोकस को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है।

इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, ऑटो, टेक्सटाइल मशीनरी और डिजिटल सेवाओं से जुड़े व्यापारियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। इसके साथ ही रेयर अर्थ मिनरल्स और रणनीतिक कच्चे माल पर ध्यान, आत्मनिर्भर भारत के लिए निर्णायक कदम है।

टेक्सटाइल सेक्टर, पर्यटन और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले प्रावधान सेवा क्षेत्र और रोजगार सृजन के लिए सकारात्मक संकेत हैं। मेडिकल टूरिज्म एवं डिस्ट्रीक्ट-लेवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से न केवल विदेशी मुद्रा आएगी, बल्कि होटल, ट्रांसपोर्ट, रिटेल और लोकल ट्रेड को भी व्यापक लाभ मिलेगा। पर्यटन से जुड़े व्यापारियों के लिए यह बजट नई संभावनाओं के द्वार खोलता है।

टैक्सेशन के मोर्चे पर CAIT छत्तीसगढ़ नए आयकर कानून – Income Tax Act, 2025 को एक ऐतिहासिक सुधार मानता है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। रिटर्न फॉर्म का सरलीकरण, Form 15G/15H की आसान प्रक्रिया और संशोधित रिटर्न की समय-सीमा को मार्च तक बढ़ाना व्यापारियों और टैक्सपेयर को मानसिक राहत देगा। इससे अनावश्यक नोटिस, विवाद और पेनल्टी की संभावना कम होगी और टैक्स सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा।

TDS एवं TCS से जुड़ी राहतें – जैसे विदेशी टूर पैकेज पर TCS को 2 प्रतिशत करना तथा शिक्षा हेतु LRS के अंतर्गत TCS को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करना – व्यापारियों और आम जनता की वर्किंग कैपिटल को मजबूत करेंगी। लोअर और निल टैक्स सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को सरल बनाने से MSME और व्यापारियों की पूंजी अनावश्यक रूप से फँसने से बचेगी।

CAIT छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मत है कि केंद्रीय बजट 2026-27 व्यापारियों, MSME और उद्योगों के लिए भरोसे और स्थिरता का बजट है। यदि इन घोषणाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से लागू किया जाता है, तो देश के लगभग 8 करोड़ व्यापारी एवं उद्यमी वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और भारत Vision 2047 के लक्ष्य की ओर तेज़ी से अग्रसर होगा।