35 हजार करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट मंजूर
रायपुर (चैनल इंडिया)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का यह प्रथम अनुपूरक बजट उसी विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम है, जो छत्तीसगढ़ को विकास, विश्वास और समृद्धि के पथ पर आगे ले जाएगा।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने 35,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया, जो राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। इसमें 1,937 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय तथा 33,063 करोड़ रुपये राजस्व व्यय शामिल है। सदन में चर्चा उपरांत अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस अनुपूरक बजट को मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2025-26 का कुल बजट 2 लाख करोड़ रुपए का हो गया है।
अनुपूरक बजट में कृषि विकास एवं किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कृषक उन्नति योजना के लिए अनुपूरक में 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों के पांच एचपी तक के पंपों के लिए मुफ्त बिजली बिल के लिए 1700 करोड़ रुपए तथा बिना ब्याज के अल्पकालीन कृषि ऋण योजना के लिए अनुपूरक बजट में 187 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 122 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 35 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों के समन्वित विकास के लिए 452 करोड़ रुपये, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 117 करोड़ तथा फॉरेंसिक अधोसंरचना के लिए 22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान, औद्योगिक विकास के लिए 360 करोड़ के साथ ही नगरीय विकास, खेल, परिवहन, अग्निशमन सेवाएं तथा हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से जुड़े प्रावधानों को भी अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है।