सीएम विष्णुदेव साय ने किया केंद्रीय कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों का स्वागत

रायपुर। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा "एक देश - एक चुनाव" प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वागत किया है। देश के सशक्त लोकतंत्र में चुनावी व्यय को घटाने, राजनीतिक स्थिरता, संसाधनों का उपयोग राष्ट्रहित में करने और सतत विकास की दिशा में मोदी सरकार का यह निर्णय अद्वितीय है। सीएम विष्णु देव साय के केंद्रीय कैबिनेट के सभी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का सहृदय आभार व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जनजातीय समुदाय के उत्थान की दिशा में 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' को मिली स्वीकृति ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री के इस मिशन से  देश के 63,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों के आदिवासी गांवों के लोगों जीवन-स्तर में सुधार एवं समृद्धि आएगी। निश्चित ही इसका लाभ हमारे प्रदेश के जनजातीय भाई-बहनों को मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान - 4 मिशन को स्वीकृति दी है। इस मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारना, सैंपल कलेक्ट करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) की स्थापना सहित गगनयान फॉलो-ऑन मिशन को भी स्वीकृति दी है।बअंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में यह सभी निर्णय भारत की सशक्त उपस्थिति को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने के लिए मंजूरी अत्यंत सराहनीय है।
इस योजना के तहत 35,000  करोड़ रुपए के कुल वित्तीय व्यय से अन्नदाता किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। निश्चित ही हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं और उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्नदाता किसान भाई-बहनों को निरंतर सस्ती दरों पर खाद की आपूर्ति के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को स्वीकृति प्रदान की है। 2024 के रबी सीजन हेतु फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के इस पहल से किसानों को किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। जिसका लाभ हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को मिलेगा।
किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का सहृदय आभार!