छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा से पारित, अब मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नया विस्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आवास और शहरी अधोसंरचना विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक 2026 को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस संशोधन के तहत अब मंडल का नाम बदलकर छत्तीसगढ़ गृह एवं अधोसंरचना विकास मंडल कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि यह बदलाव केवल नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि मंडल की भूमिका को व्यापक बनाते हुए उसे एक आधुनिक और बहुआयामी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संस्था पहले से ही आवासीय योजनाओं, नगरीय विकास और किफायती आवास उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा रही है।

उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में मंडल ने करीब 3,050 करोड़ रुपये की लागत से 78 नई परियोजनाएं शुरू की हैं। राज्य सरकार द्वारा 735 करोड़ रुपये का ऋण चुकाकर मंडल को ऋणमुक्त किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY 2.0) के तहत 2,000 ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा 650 करोड़ रुपये की 6 रिडेवलपमेंट परियोजनाओं की DPR तैयार हो चुकी है। नवंबर 2025 में आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेले में 2,060 करोड़ रुपये की 56 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसमें 2,517 संपत्तियों की बुकिंग और 1,477 का आवंटन हो चुका है।

मंडल फिलहाल राज्य के 33 में से 27 जिलों में सक्रिय है और प्रक्रियात्मक सुधारों के जरिए रजिस्ट्री के साथ भौतिक कब्जा सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही 858 करोड़ रुपये की लागत से 146 विकासखंडों में शासकीय आवास निर्माण कर तकनीकी क्षमता भी साबित की गई है।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई-दुर्ग और राजनांदगांव को जोड़कर एक शहरी कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसमें मंडल की भूमिका अहम होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस विधेयक के पारित होने पर कहा कि यह निर्णय राज्य में आवास और अधोसंरचना विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि मंडल का दायरा बढ़ाकर उसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी बनाया जा रहा है, जिससे आम लोगों को बेहतर और किफायती आवास मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार योजनाबद्ध शहरी विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक अधोसंरचना के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में एक मजबूत और विकसित राज्य के रूप में उभरे।