2018 की सूची वाले सभी हितग्राहियों को मिल गया है पीएम आवास: शिवराज सिंह
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छत्तीसगढ़ के लिए पैसों की कोई कमी नहीं
रायपुर (चैनल इंडिया)। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत सरकार के पास छत्तीसगढ़ के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने 8.47 लाख आवास आवंटित किये। फिर और मकान की आवश्यकता पड़ी तो 3.03 लाख मकान हमने दुर्ग के कार्यक्रम में दिया। 2018 की आवास प्लस की सूची में अब केवल तीन लाख 767 हितग्राही बचे थे। आज मैं बचे हुए मकान की स्वीकृति का पत्र सौंपूंगा। इसके बाद कोई हितग्राही नहीं बचेगा।
यहां मीडिया से चर्चा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोर आवास-मोर अधिकार एक आंदोलन चला था जब पिछली सरकार थी। पुरानी सरकार के मुखिया ने अपने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के कहने के बावजूद पीएम आवास की धनराशि आवंटित नहीं की। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना की राशि भेजी लेकिन वो राशि राज्य सरकार ने खर्च नहीं की और इसका परिणाम ये हुआ कि लाखों पात्र हितग्राही लाभ से वंचित रह गए और गरीब को घर न देना एक पाप था। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन के अंतर्गत 32 हजार मकान इसके अलावा और आवंटित किये गए हैं। पांच अत्यंत पिछड़ी जनजाति हैं, और भी कोई हितग्राही रह गया होगा तो भारत सरकार के पास छत्तीसगढ़ के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। नक्सल प्रभावित परिवार का सूची में नाम नहीं है। जो आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी हमने 15 हजार मकान आवंटित किये हैं, उनका निर्माण प्रारंभ हो गया है।
उन्होंने बताया कि हमने नया सर्वे फिर चालू कर दिया है। जो वंचित रह गए उनको वंचित नहीं रहने देंगे। जो संख्या आ रही है उसका फिजिकल वेरीफिकेशन कर के उनको मकान देंगे। इसी तरह पीएम ग्रामीण सडक़ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने 42,671 किमी सडक़ों का निर्माण किया है, 447 पुल बनाए हैं। जनमन योजना में 715 सडक़ों के निर्माण का काम 1,698 करोड़ रुपये से चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मन में एक ही तड़प है कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान और आगे बढ़ें। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित छत्तीसगढ़। मेरी कोशिश है विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विकसित खेती, समृद्ध किसान, गरीबी मुक्त ग्रामीण।
