नई परियोजनाओं को प्रोत्साहन पैकेज देकर निवेश जुटाएगा यहां राज्य, गौशालाओं के बिजली बकाये होंगे माफ… – Channelindia News
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नई परियोजनाओं को प्रोत्साहन पैकेज देकर निवेश जुटाएगा यहां राज्य, गौशालाओं के बिजली बकाये होंगे माफ…

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पंजाब मंत्रिमंडल ने शनिवार को राज्य में निवेश जुटाने के लिए नई मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दी है. इसके तहत 20 एमवीए (मेगा वोल्ट-एम्पीयर) की न्यूनतम अनुबंध मांग के साथ 1500 से 2500 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश वाली परियोजना को मेगा परियोजना माना जाएगा. इसी तरह 30 एमवीए की न्यूनतम अनुबंध मांग के साथ 2500 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं को अल्ट्रा मेगा परियोजना माना जाएगा.

विशेष दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी बिजली
इस पैकेज के तहत पंजाब सरकार स्थाई बिजली कनेक्शन जारी होने की तारीख से मेगा परियोजनाओं को चार साल और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को पांच साल के लिए विशेष दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा इन परियोजनाओं को कर राहत भी दी जाएगी.
प्रोत्साहन का यह विशेष पैकेज केवल उन इकाइयों के लिए उपलब्ध होगा जो 17 अक्टूबर, 2022 से पहले अपना सामान्य आवेदन पत्र (सीएएफ) दाखिल करेंगे और सीएएफ जमा करने की तिथि से 3 साल (मेगा-प्रोजेक्ट्स) और 4 साल (अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स) के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्राप्त करेंगे.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला
प्रोत्साहन के विशेष पैकेज के साथ पंजाब मेगा और अल्ट्रा मेगा-परियोजनाओं को आकर्षित करने की बेहतर स्थिति में होगा, जो एक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सहायक होगा. जिससे कई सहायक उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया.

माफ होगा गौशालाओं का बिजली बकाया
एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पंजाब की सभी गौशालाओं के बिजली बिलों का बकाया माफ करने को भी मंजूरी दे दी है. मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण कार्यों की सटीक योजना, डिजाइनिंग, आकलन और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मृदा एवं जल संरक्षण विभाग में डिजाइन, गुणवत्ता नियंत्रण निगरानी एवं मूल्यांकन विंग की स्थापना को भी मंजूरी दी है.

कोरोना की तीसरी लहर से जंग की तैयारी
कैबिनेट ने कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना को ध्यान में रखते हुए पटियाला और अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पहले से ही आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत जनशक्ति की सेवाओं को 31 मार्च, 2022 तक बरकरार रखने और बढ़ाने का भी फैसला किया है.
इस कदम से राज्य सरकार को किसी भी स्थिति से उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोझ कम होगा.

 

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