गांव-गांव बहेगी दूध की नदियां, गौठानों के जरिए श्वेत क्रांति की तैयारी… – Channelindia News
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गांव-गांव बहेगी दूध की नदियां, गौठानों के जरिए श्वेत क्रांति की तैयारी…

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बिलासपुर(चैनल इंडिया)| राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना का विस्तारीकरण की योजना बनाई है। इसके जरिए छत्तीसगढ़ में श्वेत क्रांति की तैयारी की जा रही है। गोठानों के जरिए गांव-गांव में दूध की नदिया बहाने की योजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी शुरू हो गई है। दुग्ध उत्पादन और गोवंश संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए डेयरी उद्यमिता विकास योजना संचालित की जा रही है। अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी पशुधन विकास विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग को दी गई है।
गोधन न्याय योजना की श्रंृखला में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी जा रही है। डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के साथ ही युवाओं को स्व रोजगार के क्षेत्र से जोड़ने के लिए पशुधन विकास विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग के अफसरों व मैदानी अमला द्वारा गांव-गांव जाकर युवाओं के अलावा डेयरी व्यवसाय से जुड़े लोगों से चर्चा की जाएगी जो अपने व्यवसाय को विस्तारित करना चाहते हों या फिर नए युवा जो इस व्यवसाय से जुड़कर करियर बनाना चाहते हैं
प्रदेशभर में इस योजना का संचालन शुरू कर दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि युवा डेयरी व्यवसाय को करियर के रूप में आगे बढ़ाए। इससे गोवंशों का संरक्षण होगा और ग्रामीणों तथा शहर में रहने वालों को शुद्ध दूध भी मिलेगा। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पशुधन विकास विभाग ने गोपालन के लिए ऋण की व्यवस्था भी कर दी है। दो गोवंश के लिए एक लाख हजार स्र्पये ऋण के रूप में स्वीकृत किया जा रहा है। सामान्य वर्ग के लोगाों को 50 प्रतिशत व अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 66.6 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

योजना एक नजर में
वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजनांतर्गत 950 हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिनमें से 200 हितग्राही अनुसूचित जनजाति वर्ग के तथा 168 हितग्राही अनुसूचित जाति वर्ग के रहेंगे। योजना के तहत वर्ष 2020-21 में राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना अंतर्गत 310 अनुसूचित जनजाति एवं 36 अनुसूचित जाति सहित 527 हितग्राहियों द्वारा डेयरी इकाई स्थापना पर उन्हें 15 करोड़ 17 लाख रूपये की राशि का अनुदान दिया जाएगा।

इनको मिलेगा लाभ
आवेदनकर्ता को छत्तीसगढ़ में निवास का न्यूनतम पांच वर्ष का दस्तावेज पेश करना होगा।
भूमिहीन, लघु एवं सीमांत कृषक, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों,दुग्ध संकलन मार्ग पर स्थित गांव के अलावा गोठान योजना अंतर्गत चिन्हित ग्रामों के पशुपालकों, महिला स्व-सहायता समूह के सदस्यों एवं पूर्व से दुग्ध उत्पादन करने वाले परिवार को प्राथमिकता दी जाएगी।

वर्जन
राज्य शासन की योजना के क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। ऐसे युवा जो इस व्यवसाय से जुड़कर अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। गोवंश संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गोधन न्याय योजना की सफलता में यह योजना महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी।
डा.सारांश मित्तर-कलेक्टर

 


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