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सरकार ने दिखाई हरी झंडी, कल से खुल जाएंगे ये दुकान और संस्थान!!

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नई दिल्ली(चैनल इंडिया)19/04/2020- : लॉकडाउन (Lockdown) खुलने का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है. खुद सरकार ने भी कहा है कि 20 अप्रैल से कई क्षेत्रों को खोला जाएगा. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चरणबद्ध तरीके से खुलने के इस प्रोसेस में आप आते हैं या नहीं? दरअसल सरकार ने लॉकडाउन खोलने के लिए दो शर्तें रखी हैं. पहला ये हैं कि इस इलाके में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले नहीं हों. दूसरा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों की एक लिस्ट तैयार किया है. अब आप भी देख लीजिए की आपका क्षेत्र इसमें शामिल है या नहीं…

इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए खुल रहा लॉकडाउन

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) के दिशा-निर्देश के मुताबिक जिन सेवाओं और गतिविधियों को सोमवार से छूट दी जा रही है, उनकी एक नई सूची जारी की गयी है. ध्यान रहे कि ये छूट कल यानी 20 अप्रैल से देश के उन इलाकों में लागू होगी, जहां कोरोना वायरस का प्रभाव नहीं के बराबर है,या जो कम प्रभावित इलाके हैं. ऐसी ही एक सूची केन्द्रीय कानून और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट की है. इस सूची में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन और पशुपालन शामिल हैं. ट्वीट के जरिये केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कुछ मामलों में सरकार ने छूट दी है, जो सूची जारी की गई है.

जानकारों का कहना है कि शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह की एक बैठक हुई थी. बैठक के बाद कहा गया था कि बंद के दौरान कोई छूट गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही होगी. लेकिन राज्य सरकारें अपने तरीके से नियमों को सख्ती से भी लागू कर सकती हैं. ध्यान रहे कि सरकार ने ग्रामीण इलाकों में को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, पानी की सप्लाई, बिजली और संचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को छूट दी गई है.

इनके लिए भी लॉकडाउन में रियायत

इसके अलावा सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और दूध बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें,इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस सभी को कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी है.

20 अप्रैल से ई-कॉमर्स कंपनियां को काम शुरू करने को कहा गया है लेकिन समान की डिलीवरी के लिए वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी. सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर को भी मंजूरी मिली है. लेकिन शर्त यह है कि इनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा स्टाफ नहीं होना चाहिये.

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