झीरम की जांच रिपोर्ट से असहमत सरकार बना सकती है नया आयोग – Channelindia News
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झीरम की जांच रिपोर्ट से असहमत सरकार बना सकती है नया आयोग

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रायपुर (चैनल इंडिया)| कांग्रेस नेताओं के काफिले पर झीरम घाटी में नक्सली हमला या राजनीतिक साजिश थी, अभी तक यह साबित नहीं हो पाया है। एनआईए की जांच रिपोर्ट से सरकार सहमत नहीं है, इसलिए सरकार नया आयोग बना सकती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अपनी शुरुआती चार्जशीट में झीरम की वारदात को नक्सलियों की दहशत फैलाने वाली घटना करार दिया था।

पुलिस ने भी इस मामले में राष्ट्रीय एजेंसी के हस्तक्षेप से पहले जांच की, लेकिन उसमें भी किसी साजिश का खुलासा नहीं हुआ। हाल में राज्यपाल की सौंपी गई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का खुलासा नहीं हुआ है। अब हालात ये हैं कि राज्यपाल की ओर से रिपोर्ट सरकार को पहुंचेगी और अगर वह इनके निष्कर्ष पर संतुष्ट नहीं हुई, तो विधि विशेषज्ञों का दावा है कि सरकार जांच के नए बिंदु फिर से तय करके नया जांच आयोग गठित कर सकती है, जो इन तय बिंदुओं पर जांच करने में सक्षम होगा।

जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग ने हाल में राज्यपाल अनुसुइया उइके को रिपोर्ट सौंप दी। जानकारों का कहना है कि जब तक यह रिपोर्ट सरकार तक नहीं पहुंचती, तब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाएगी। राज्य सरकार को रिपोर्ट मिलेगी, तब जांच के जो बिंदू तय किए गए थे, उस पर संतुष्टि की स्थिति में आगे कार्यवाही की जाएगी या सरकार नया आयोग गठित कर सकती है। हालांकि विधि विभाग के जानकार अफसरों का यह भी कहना है कि मिश्रा आयोग की रिपोर्ट से सरकार अगर संतुष्ट न भी हो, तब भी वह इस रिपोर्ट की जांच नहीं कर सकती है।

रिपोर्ट कोई कैसे खोल सकता है: सीएम
झीरम मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने पर फिर कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट गोपनीय दस्तावेज है इसे कोई बाहर कैसे खोल सकता है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल आखिर इस रिपोर्ट का क्या करेंगी वो सरकार को ही सौंपेंगी। क्योंकि आयोग रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपती है फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ उसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तब तक इसे कोई दूसरा अध्ययन नहीं कर सकता कोई खोल नहीं सकता, ये गोपनीय है। सीएम ने कहा कि जो संपत्ति विधानसभा की है जिसे वहां प्रस्तुत किया जाना है उसे क्या बाहर खोला जा सकता है।

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