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सफाई कामगारों का एटीएम कार्ड ठेकेदारों के द्वारा अपने पास रख कर सफाई कामगारों को करते थे आर्थिक शोषण

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सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण के  विरोध में आई भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ

रायपुर (चैनल इंडिया) ज्ञात हो कि भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ के अंदर सफाई कर्मचारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध एवं उनके हक अधिकार की लड़ाई निरंतर लड़ रही है ।सफाई कर्मचारी महासंघ ने पूर्व में पीएफ ऑफिस एवं लेबर कोर्ट में भी शिकायत दायर किया है जो वर्तमान में लंबित है। ठेकेदारो के द्वारा सफाई कर्मचारियों के पैसे का भ्रष्टाचार किया जा रहा है इसका खुलासा आज समाचार पत्रों के माध्यम से रायपुर महापौर एवं अधिकारियों की उपस्थिति में 10 वर्षों में घोटालों का खुलासा हुआ है ।महासंघ इन्हीं बातों को लेकर लगातार लेबर कोर्ट में अपनी बात कहते आ रहा है और प्रमाणित खुद नवनिर्वचित महापौर ने अधिकारियों की उपस्थिति में ठेकेदारों की इतनी रसूखदारी का पता चल रही है कि यह न्यायालय के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे थे । जबकि 10 वर्षों से पूर्व में महापौर द्वारा भी उन्हें पत्राचार के माध्यम से एवं ज्ञापन के माध्यम से आरोप पत्र बनाकर प्रस्तुत किया । महासंघ का यह मानना है कि निगम शासन प्रशासन से लेकर ठेकेदारों तक सफाई कर्मचारियों के पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है सफ़ाई कर्मियों के ऊपर भ्रष्टाचार इनकी नाक के नीचे हो रहा थी और हो रहा है जिसका खुलासा आज वर्तमान महापौर ने किया है ।

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रायपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का  मामला सामने आते ही राजधानी को साफ सुथरा रखने वाले सफाई कामगारों को पिछले 10 साल से उनकी मेहनत की कमाई का पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा था ठेकेदार ने उनका डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड पासवाड आईडी एवं पासबुक अपने पास रख लिया है सफाई कर्मचारियों को प्रतिमाह मिलने वाले वेतन से ठेकेदार द्वारा कम वेतन दिया जाता है ठेकेदार द्वारा घिनौना खेल पिछले 10 सालों से चल रहा है सोमवार को नवनिर्वाचित रायपुर महापौर श्री एजाज ढेबर ने स्वच्छता अमले की बैठक ली बैठक में सफ़ाई कर्मचारियों के पैसों की ग़बन का मामले सामने आते ही ठेकेदारों को सफाई कामगारों का डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड पास बुक वापस सफ़ाई कर्मियों को करने को कहा गया कामगारों को निम्नानुसार प्रतिमाह वेतन 7947 दिए जाना है और सुरक्षा निधि काट कर देने का निर्देश है आपको बताना चाहेंगे कि रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों में अलग-अलग ठेकेदारों के माध्यम से नगर निगम तकरीबन कुल 2360 सफाई कर्मचारियों से शहर को साफ सुथरा करवाने  के लिए दिन रात मेहनत करते हैं नगर निगम के ऑटो जोन से प्रतिमाह कुल 3 करोड रुपए का भुगतान किए जाते हैं इसमें एक सफाई कामगार प्रतिमाह 7947/- रुपए मिलना है लेकिन ठेकेदारों द्वारा उन्हें पांच से ₹6000 ही दिया जाता है इस खेल में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अलावा कुछ वार्ड के जनप्रतिनिधि गण शामिल है एवं ठेकेदार के साथ जिम्मेदार व्यक्तियों भी इस  भ्रष्टाचार में शामिल है इस लिए ही प्रशासन के नाक के नीचे ठेकेदार से लेकर निचले अधिकारी एवं उच्च अधिकारी तक अत्याचार  किया जा रहा है इस गंभीर मुद्दे को निगम की सामान्य सभा में विधानसभा में उठाया जाए उसके बाद दोषियों व ठेकेदारों के खिलाफ अपराधिक मामला दायर कर उन अधिकारियों को बर्खास्त एवं ठेकेदारों को ब्लेक लिस्ट करने की कार्यवाही करते हुए लेबर कानून के तहत दोषियों को जेल भेजा जाए । एवं गरीब सफाई कर्मचारियों के पेट पर लात मारने वाले ठेकेदारों द्वारा वर्तमान में संचालित की जा रही सफाई व्यवस्था तथा ततनुसार सफाई का परिणाम नहीं दिख रहा है क्योंकि ठेकेदार द्वारा अधिक कर्मचारियों के नाम को दर्शा कर कम कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है वह बचत राशि की बंदरबांट ठेकेदार से लेकर अधिकारी कर्मचारी तक हो रही है ।

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सुझाव

ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर नगर पालिका नगर निगम नगरी निकाय मैं कार्य अनेक वार्डों में सफाई कर्मचारियों को उनके स्थान पर नियमितीकरण कर उनका सम्मान बढ़ाएं, तभी इन भ्रष्टाचारी व्यवस्थाओं से सफाई कर्मचारी निजात पा सकेगा ।

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