भूपेश सरकार के नाकामी से गरीबों का सपना हुआ चूर चूर-अनीता ध्रुव 8 लाख प्रधानमंत्री आवास पर लगा ग्रहण – Channelindia News
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भूपेश सरकार के नाकामी से गरीबों का सपना हुआ चूर चूर-अनीता ध्रुव 8 लाख प्रधानमंत्री आवास पर लगा ग्रहण

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राजिम(चैनल इंडिया)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना हर गरीब परिवार को 2022 तक पक्का घर देने की योजना को छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार के नाकामियों के कारण फलीभूत नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आवंटन रद्द कर दिया है, केंद्र सरकार ने प्रदेश में 7 लाख 81 हजार 999 आवास का आवंटन रद्द किया है।

उक्त आवंटन रद्द किए जाने पर भाजपा अदिवासी नेत्री एवं धमतरी जिला पंचायत सदस्य अनीता ध्रुव ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने राज्य के गरीब जनता के लिए राज्यांश की राशि नहीं जुटा पाई है। जिसके चलते प्रदेश के लाखों गरीब इस योजना से वंचित हो गए है। अनीता ध्रुव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबों को सस्ते में घर उपलब्ध हो सके, इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के गरीब वर्ग के लोगों को स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है और साथ ही पुराने घर को पक्का करने में भी मदद करती है,

लेकिन राज्य की भूपेश सरकार द्वारा राज्यांश की राशि नहीं देने के कारण लगभग 8 लाख गरीबों की आवास आवंटन रद्द हो गया है। अनीता ध्रुव ने बताया कि पिछले वर्षों में स्वीकृत हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का पूरा किश्त नही मिल पाने के कारण किसी का घर नहीं बन पाया हैं। अधिकतर हितग्राहियों का आवास आधा अधूरा पड़ा है। जिसके कारण गरीबों का आशियाना मजाक बन कर रहा गया है। कई हितग्राही दूसरे के घर में पनाह ले रखा है तो कोई अपनी आधा अधूरें घर में रहने को मजबूर है।

उन्होंने बताया कि विकास खण्ड नगरी के सैकड़ों आवास आधा अधूरा पड़ा हुआ है। जिसके जिसके लिए राशि ही नहीं दिया गया है जिस कारण हितग्राही बहुत परेशान है। कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गरीबों का हक छीन रही है। उन्हें जनता की आवाज सुनाई नहीं दे रही हैं। इसलिए जनता काफी परेशान है। जिला पंचायत सदस्य अनीता ध्रुव ने प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षण कराते हुए गरीब हितग्राहियों की राशि तत्काल प्रदान करने एवं पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ दिलाने की मांग की है।

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