Chhattisgarh Corona Vaccination:  भूपेश सरकार शुरू करेगी अभियान, ‘मदद का हाथ वैक्सीनेशन के साथ’… – Channelindia News
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Chhattisgarh Corona Vaccination:  भूपेश सरकार शुरू करेगी अभियान, ‘मदद का हाथ वैक्सीनेशन के साथ’…

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रायपुर(चैनल इंडिया)छत्तीसगढ़ सरकार ने 18+ वालों का एक मई से वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के आधार पर हमने राज्य के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि यदि हमें 29-30 अप्रैल को वैक्सीन मिलती है तो हम एक मई से वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वैक्सीन कब तक और कितनी मिलेगी।
सीएम ने बताया कि राज्य सरकार अपने वादे के अनुसार 18 से 44 वर्ष के अपने नागरिकों को निश्शुल्क टीका उपलब्ध कराएगी। इस आयु वर्ग के राज्य में करीब एक करोड़ 35 लाख लोग हैं। इनके टीकाकरण पर करीब हजार करोड़ से अधिक खर्च होगा। सीएम ने बताया कि टीकाकरण के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ‘मदद का हाथ वैक्सीनेशन के साथ’ मुहिम शुरू करने जा रही है।

मुख्यमंत्री बघेल ने मंगलवार को प्रदेश के समाचार पत्रों और मीडिया समूहों के साथ वर्चअल चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों पर अपत्ति करते हुए कहा कि वैक्सीन के लिए भी एक देश एक कीमत तय होना चाहिए। उन्होंने बताया कि देश में दो ही कंपनियां कोरोना की वैक्सीन बना रही हैं।

इनमें भारत बायोटेक चार साै और सीरम से छह सौ रुपये वैैक्सीन राज्यों को देगी। हमने प्रदेश सरकार की तरफ से दो कंपनियों को 25-25 लाख वैक्सीन का आर्डर दे दिया है। मुख्यमंत्री ने राज्यों की तुलना में दूसरे देशों को सस्ते दाम पर वैक्सीन बेचे जाने पर कड़ी आपत्ति की है। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर वैक्सीन का वितरण केंद्रीय उपक्रम के माध्यम से करने का आग्रह किया।

पीएम ने सांसदों का वेतन पूछकर काटा था क्‍या

प्रदेश में विधायक निधि का उपयोग वैक्सीनेशन में किए जाने पर भाजपा की आपत्ति को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने सालभर पहले प्रधानमंत्री ने सांसदों का वेतन और उनकी निधि किससे पूछ कर काटा था। भाजपा के लोगों ने उस समय सवाल क्यों नहीं किए थे।

केंद्र के कारण नहीं हो पा रही रेमडेसिविर की कलाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई

रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहारा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जिन तीन कानूनों में संशोधन किया था उनमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट यानी आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल भी शामिल है। इसकी वजह से कलाबाारी करने वालों पर हमें आइपीसी के तहत कार्रवाई करनी पड़ रही है।

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