प्रोविडेंट फंड के अलावा जल्द ESI में भी आधार लिंक होगा जरूरी, जानिए कैसे मिलेगा इसका सीधा फायदा… – Channelindia News
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प्रोविडेंट फंड के अलावा जल्द ESI में भी आधार लिंक होगा जरूरी, जानिए कैसे मिलेगा इसका सीधा फायदा…

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सरकार आधार की वैधता का दायरा ईपीएफओ से बढ़ाकर कुछ और कार्यों तक कर सकती है. यह काम सामाजिक सुरक्षा से जुड़े नए लेबर कोड के तहत किया जा सकता है. इस कोड के जरिये औपचारिक क्षेत्र के अधिकांश कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है. हालिया नियम के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सब्सक्राइबर की जानकारी आधार पर लिखे नाम, जन्मतिथि और उम्र के हिसाब से मिलान करेगा. यानी कि अब आधार और ईपीएफओ में दी गई जानकारी एक दूसरे से मिलनी चाहिए तभी पीएफ होल्डर्स को इसकी सुविधा मिल पाएगी. इसके लिए पीएफ खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है.
ईपीएफओ की तरह इंपलॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) के लिए भी आधार का निमय जरूरी हो सकता है. अधिकारियों के मुताबिक, आधार वैलिडेशन अनिवार्य होने से पेरोल फ्रॉड में भारी कमी आएगी. ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि पीएफ खाता किसी और का होता है जबकि पैसा कोई और उठा लेता है. ईपीएफओ या ईएसआई का पैसा लेने के लिए आधार वैलिडेशन जरूरी होने से सब्सक्राइबर की जानकारी मिलान की जाएगी. इस स्थिति में फंड का फर्जीवाड़ा रुक जाएगा और सही लोग ही पैसा उठा पाएंगे. जिस कंपनी में काम करते हैं, वह कंपनी आधार से मिलान किए बिना ईपीएफ और ईएसआई ड्यूज को जमा नहीं कर पाएगी. बिजनेस समाचार पत्र मिंट की एक रिपोर्ट में यह बात बताई गई है

आधार वैलिडेशन का फायदा
EPFO में आधार वैलिडेशन अनिवार्य होने से कई वेलफेयर स्कीम में होने वाली लीकेज को रोका जा सकेगा. इससे समय-समय पर दी जाने वाली सुविधाएं जैसे कि एड ऑन इपीएफ, मातृत्व लाभ और इंश्योरेंस के लाभ में गड़बड़ी को भी रोका जा सकेगा. सरकार ने ईपीएफओ में आधार डिटेल के वैलिडेशन को अनिवार्य बनाने की अधिसूचना जारी की है जिसकी तारीख 1 जून थी. कोरोना महामारी को देखते हुए यह तारीख तीन महीने के लिए और बढ़ा दी गई है. कर्मचारी और कंपनियों के संगठन ने सरकार से तारीख बढ़ाने की मांग की थी जिस पर फैसला किया गया.

ईपीएफओ और ESI में कितने कर्मचारी
अभी ईपीएफओ से 20 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी जबकि ईसआईसी से 10 करोड़ से ज्यादा वर्कर जुड़े हुए हैं. कहा जा रहा है कि ईपीएफओ में आधार वैलिडेशन लागू होने के बाद अन्य सेवाओं में भी इसे अमल में लाया जा सकता है. आधार वैलिडेशन अनिवार्य करने का मतलब है कि औपचारिक सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवासी श्रमिकों और अन्य मजदूरों का एक बड़ा समूह ईएसआईसी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाएगा क्योंकि उनका आधार ईएसआईसी में जुड़ जाएगा.

किसे मिलेगा फायदा
ईएसआईसी के तहत सामाजिक सुरक्षा के दायरे में इंडस्ट्रियल और म्यूनिसिपल वर्कर्स ही आते हैं, लेकिन बाद में आधार वैलिडेशन होने से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में प्रवासी श्रमिक भी आ जाएंगे. इससे लोगों के एक बड़े समूह को लाभ पहुंचाया जा सकेगा. सरकार को सोशल सिक्योरिटी कोड की धारा 142 इस तरह के वैलिडेशन को अधिसूचित करने का अधिकार देती है. अगर सोशल सिक्योरिटी कोड पूरी तरह से लागू न भी हो तो सरकार आधार वैलिडेशन का दायरा बढ़ा सकती है और इसकी अधिसूचना जारी कर सकती है.

पैसे की हेराफेरी रुकेगी
अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत ईपीएफ सब्सिडी स्कीम चल रही है. सवाल है कि अगर कंपनी अपने कर्मचारियों के इस पैसे की हेराफेरी करती हो तो इसका क्या उपाय है? इसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आधार वैलिडेशन को अनिवार्य कर दिया जाए. जिस कर्मचारी का आधार ईपीएफओ के साथ लिंक होगा, उसे ही सब्सिडी स्कीम का फायदा मिलेगा. अगर कंपनी किसी कर्मचारी को सब्सिडी का फायदा देना चाहती है तो उसे आधार नंबर को देख कर ही देना होगा. ऐसी स्थिति में पैसे की हेराफेरी नहीं हो सकती. आधार से जो पीएफ खाता लिंक होगा, उसी में सब्सिडी स्कीम का पैसा जाएगा.

बढ़ जाएंगी कई सुविधाएं
ईपीएफओ में अभी 6 करोड़ के करीब एक्टिव सब्सक्राइबर हैं. यह संगठन लगभग 14 खरब रुपये के रिटायरमेंट फंड को संभालता है. ईएसआईसी में 3.5 करोड़ इंश्योर्ड कर्मचारी हैं. लगभग 1.3 करोड़ लोग जिनमें ईएसआईसी कर्मचारी के परिवार के लोग भी शामिल हैं, ईएसआई का फायदा उठाते हैं. इन लोगों को हेल्थकेयर की सुविधा मिलती है. ईएसआईसी अपने कर्मचारियों को मृत्यु बीमा, अपंगता बीमा और बेरोजगारी से जुड़े लाभ भी देती है. ईएसआईसी के प्रवक्ता का कहना है कि आधार वैलिडेशन का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन लोगों को इसे जोड़ने का निर्देश दिया गया है. अगर ईएसआईसी को आधार से जोड़ दिया जाता है तो स्कीम में गड़बड़ी रुकेगी और सुविधाओं में हेराफेरी पर रोक लग सकेगी.

 

 

 

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