सोसायटियों में फेरोपावर खाद के बाद किसानों को जबरदस्ती शासकीय गोबर थमाए जाने का दबाव – Channelindia News
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सोसायटियों में फेरोपावर खाद के बाद किसानों को जबरदस्ती शासकीय गोबर थमाए जाने का दबाव

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सरायपाली(चैनल इंडिया)| सरकारी सोसायटीयो के माध्यम से सरायपाली के साथ ही अनेक क्षेत्रों में विवादित फेरोपावर खाद किसानों को जबरदस्ती देने की घटना के बाद अब किसानों के समक्ष एक नई समस्या सामने खड़ी हो गई । फेरोपावर खाद से किसानों का पिंड छुटा नही कि और अब किसानों को सरकारी गोबर लेने सोसायटीयोँ में बाध्य किया जा रहा है । इस नए संकट से क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है ।

इस संबंध में कुछ किसानों के साथ ही ग्राम रिमजी के किसान विजय पटेल ने जानकारी देते हुवे बताया कि सरायपाली क्षेत्र के सरकारी सोसायटियों में में पहले बगैर प्रमाणित अनुमति व आदेश के कथित फेरोपावर खाद जबरदस्ती किसानों को दिया गया । इससे किसानों लो आर्थिक , शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया । शासन व विभागीय स्तर पर हुई ठेकेदारी व सौदेबाजी तथा भ्रष्टाचार रूपी इस खेल में जहां अधिकारियों व कथित कंपनी को फायदा ही फायदा हो रहा था तो वही किसानों को आर्थिक , मानसिक , शारीरिक व चिंताओं के तले निचोड़ा जा रहा था ।

अनेक किसानों व चैनल इंडिया तथा अन्य पत्रकारों ने इस भ्रष्टाचार रूपी खेल को उजागर किया व किसानों ने मीडिया का साथ दिया जिससे शासन व विभागीय अधिकारियों पर दबाव बना निर्णय स्थगित करना पड़ा । इस निर्णय से किसानों ने खुशी भी नही मना पाए थे  कि तुरंत इस सरकारी गोबर खरीदने की बाध्यता व अनिवार्यता ने फिर किसानों को चिंतित कर दिया । सोसायटी सुविधाओं के बोझ तले किसानों को सोसायटी जाना ही होता है इसी का फायदा सोसायटीयां व सरकारें  उठाती रहतीं है ।

किसानों ने जानकारी देते हुवे बताया कि अब जब किसान खाद लेने सोसायटी जा रहा है तो उन्हें प्रति हेक्टेयर 3 बोरा गोबर लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है । गोबर नही लेने से खाद भी नही दिया जा रहा है । एक बोरा गोबर की कीमत 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 300 रुपये होती है इसके हिसाब से प्रत्येक किसानों को 900 रुपये प्रति हेक्टेयर का नुकसान उठाना पड़ रहा है । दुखद यह कि यह गोबर खाद कह कर दिया जा रहा है जबकि यह खाद न होकर गोबर है । लगभग प्रत्येक किसानों के घरों में पशु होने के कारण गोबर उनके यहां उपलब्ध रहता है । सरकार को वे स्वयं गोवर सरकारी रेट दो – ढाई रुपये में बेच रहे है । जबकि वही गोबर सरकार उन्हें 10 रुपये में बेच रही है । यह किसानों के साथ सरासर गलत व अन्यायपूर्ण है । सोसायटियों द्वारा किसानों को अभी गोबर उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि खेतो में गोबर छिड़काव का समय निकल चुका है । अब यह गोबर फसल के किसी काम का नही है ।


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