एसएसपी ने शॉपिंग साइट्स, कोरियर सर्विसेस और डीटीडीसी के अधिकारियों की ली क्लास
admin
रायपुर। पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने डॉ. लाल उमेद सिंह ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट तथा कोरियर डिलिवरी साइट्स डेलिवेरी एवं डीटीडीसी जैसे संस्थाओं के अधिकारियों की बैठक ली।
बैठक सिविल लाइन स्थित सी-04 के सभाकक्ष में हुई। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक अमन झा (भा.पु.से), प्रभारी एंटी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय के साथ-साथ अमेजन के स्टेशन मैनेजर सुशील सोना, फ्लिपकार्ट के सिक्यूरिट मैनेजर गुलरेज अली, डेलिवरी से सिनियर मैनेजर प्रफुल्ल पाटिल, डीटीडीसी से ऑपरेशन मैनेजर बजरंग द्विवेदी तथा अन्य स्टॉफ उपस्थित रहे।
बैठक का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जैसे - अमेजन, फ्लिपकार्ट एवं अन्य तथा कोरियर डिलिवरी साईट्स डेलिवेरी एवं डीटीडीसी के माध्यम से होने वाले प्रतिबंधित धारदार चाकू पर रोक लगाना रहा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बैठक में उपस्थित ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के अधिकारियों को चाकूबाजी की घटनाओं के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मार्केट में चाकूओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके कारण हाल ही में हुए चाकूबाजी की घटनाओं में आरोपियों द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स से चाकू मंगाकर घटना को अंजाम दिया गया है।
चाकूबाजी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को अपने-अपने साईट्स से प्रतिबंधित चाकूओं की बिक्री पर रोक लगाने के साथ साथ कोरियर सर्विसेज डेल्हीवरी तथा डीटीडीसी को भी इस प्रकार की सामग्री की डिलीवरी नहीं करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही ऐसे सामग्री का ऑर्डर करने वालों के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा समय-समय पर चाही गई जानकारी बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया।
बैठक में प्रतिबंधित धारदार बटनदार चाकू को ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में से कैसे हटाया जाए ताकि यह आमजनता को क्रय करने के लिए उपलब्ध ना हो सके इस संबंध में भी चर्चा की गई। साथ ही पुलिस विभाग द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के उपस्थित अधिकारियों से यह भी अपेक्षा रखी गई है कि वे उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अमल करेंगे एवम साइट्स से प्रतिबंधित चाकुओं को हटाने का प्रयास करेंगे।
ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स द्वारा यदि पुलिस कार्रवाई में सहयोग नहीं किया जाता है अथवा चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उनपर विधिसम्मत कार्रवाई कर कानूनी नोटिस भेजा जाएगा।
