अब डिप्टी कलेक्टर होंगे निगमों में जोन कमिश्नर! राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की एंट्री से बढ़ेगी जवाबदेही
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रायपुर (चैनल इंडिया)। राज्य सरकार अब नगर निगमों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के नाम पर राज्य प्रशासनिक सेवा (राप्रसे) के डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारियों को तैनात करने जा रही है। रायपुर नगर निगम के दस जोनों में यह बदलाव इसी महीने देखने को मिल सकता है।
वर्तमान में जोन कमिश्नरों के रूप में नगरपालिका सेवा के अधिकारी काम कर रहे हैं, जिनका ग्रेड पे और रैंक कार्यपालन अभियंताओं से भी नीचे है। ऐसे में जब डिप्टी कलेक्टर रैंक के अफसर इन पदों पर बैठेंगे तो प्रशासनिक संतुलन और अधिकारों का टकराव स्वाभाविक होगा। राज्य सरकार ने नगर निगमों में प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। रायपुर, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर निगमों में अब राज्य प्रशासनिक सेवा (राप्रसे) के डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। रायपुर निगम के दस जोन कमिश्नरी में इस माह के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि केवल रायपुर नगर निगम में ही लगभग 15 अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं।
यह प्रक्रिया पहले भी शुरू हुई थी, जब ओपी चौधरी नगर निगम आयुक्त थे। उस समय तारनप्रकाश सिन्हा और पुलक भट्टाचार्य जैसे अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। बाद में अरविंद शर्मा उपायुक्त (राजस्व) के रूप में कार्यरत रहे। वर्तमान में यूएस अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और डॉ. अंजलि शर्मा निगम में कार्यरत हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की समीक्षा बैठक के बाद, संचालनालय ने राज्य प्रशासनिक सेवा से 25 अधिकारियों की मांग की है। ये अधिकारी अपर आयुक्त, उपायुक्त और जोन कमिश्नर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसे जरूरी कदम बताया गया है।
