20 लाख अयोग्य लाभार्थियों के खाते में गए 1,364 करोड़ रुपये, आरटीआई में सामने आया बड़ा झोल – Channelindia News
Connect with us

BREAKING

20 लाख अयोग्य लाभार्थियों के खाते में गए 1,364 करोड़ रुपये, आरटीआई में सामने आया बड़ा झोल

Published

on

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20.48 लाख अयोग्य लाभार्थियों को 1,364 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई सूचना के जवाब में दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में की थी और इसके तहत सीमांत या छोटे किसानों या जिनके पास दो हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है, उन्हें साल में तीन बराबर-बराबर किस्तों में कुल छह हजार रुपये की राशि दी जाती है।

आरटीआई आवेदन के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बताया कि अयोग्य लाभार्थियों की दो श्रेणियों की पहचान की गई है जिनमें पहले ‘अर्हता पूर्री नहीं करने वाले किसान’ हैं जबकि दूसरी श्रेणी ‘आयकर भरने वाले किसानों’ की है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) से संबद्ध आरटीआई आवेदक वेंकटेश नायक ने ये आंकड़े सरकार से प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अयोग्य लाभार्थियों में आधे से अधिक (55.58 प्रतिशत) ‘ आयकरदाता’ की श्रेणी में हैं।

इसे भी पढ़े   सचिन ने यूं मांगी दोस्त गांगुली के लिए दुआ, हाल जानने अस्पताल पहुंचीं सीएम ममता

सरकार के आंकड़ों में ही झोल?
वेंकटेश नायक ने कहा, ‘‘बाकी 44.41 प्रतिशत वे किसान हैं जो योजना की अर्हता पूरी नहीं करते हैं।’’ उन्होंने बताया कि मीडिया में आई खबर के मुताबिक अयोग्य लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नायक ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्राप्त सूचना से पता चलता है कि वर्ष 2019 में शुरू हुई पीएम-किसान योजना के तहत जुलाई 2020 तक अयोग्य लाभार्थियों को 1,364 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वेंकटेश नायक ने बताया कि सरकार के अपने आंकड़े संकेत देते हैं कि राशि गलत हाथों में गई।

इसे भी पढ़े   Kisan Andolan: राजस्थान से हरियाणा में जबरन घुसे किसान आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज

लाभार्थी किसानों में ये राज्य टॉप-5 में शामिल
आरटीआई आवेदक ने बताया कि आंकड़ों के मुताबिक अयोग्य लाभार्थियों की बड़ी संख्या पांच राज्यों- पंजाब, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश- में है। सूचना के मुताबिक, ‘‘पंजाब शीर्ष पर है जहां कुल अयोग्य लाभार्थियों में 23.6 प्रतिशत (यानी 4. 74 लाख) रहते हैं, इसके बाद 16.8 प्रतिशत (3.45 लाख लाभार्थी) अयोग्य लाभार्थियों के साथ असम का स्थान है। अयोग्य लाभार्थियों में 13.99 प्रतिशत (2.86 लाख लाभार्थी) महाराष्ट्र में रहते हैं। इस प्रकार इन तीनों राज्यों में ही अयोग्य पाए गए लाभार्थियों की आधी से अधिक (54.03 प्रतिशत) संख्या रहती है।’’

इसे भी पढ़े   'भतीजे' अभिषेक बनर्जी ने दिलीप घोष को फिर कहा गुंडा, बोले- वसूली के आरोप साबित हुए तो फांसी लगा लूंगा

इस राज्य में केवल एक किसान को मिला लाभ
नायक ने बताया कि इसके बाद गुजरात और उत्तर प्रदेश का स्थान है जहां पर कुल अयोग्य लाभार्थियों में क्रमश: 8.05 प्रतिशत (1.64 लाख लाभार्थी) और 8.01 प्रतिशत (1.64 लाख) लाभार्थी रहते हैं। उन्होंने बताया कि सिक्किम में एक अयोग्य लाभार्थी का पता चला है जो किसी राज्य में सबसे कम है।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

R.O. No. 11359/53

CG Trending News

Surguja division level meeting of Rajiv Gandhi Panchayati Raj Organization concludes Surguja division level meeting of Rajiv Gandhi Panchayati Raj Organization concludes
ambikapur22 mins ago

राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का सरगुजा संभाग स्तरीय बैठक सम्पन्न

सूरजपुर/अम्बिकापुर। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का संभाग स्तरीय समीक्षा एवम समन्वय बैठक संगठन के प्रदेश प्रभारी राजकुमार किराडू की...

channel india22 mins ago

बहोत ही कम उम्र में छोटे-छोटे बच्चों ने बनाली है अपनी ही बैंड पार्टी, मिलने लगे परफॉर्म करने का ऑर्डर

धमतरी: धमतरी के मकई तालाब के पास रहने वाले छोटे-छोटे बच्चो ने अपना ही बैंड पार्टी बना लिया और अपने...

channel india24 mins ago

राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष 22 जनवरी को गरियाबंद प्रवास पर

गरियाबंद । छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज पीठाधीश्वर दूधाधारी मठ रायपुर का तीन...

BREAKING38 mins ago

नया रायपुर : अग्यात महिला के शव की अब तक नहीं हुई पहचान,आस पास के छेत्रो में भी पूछ ताछ जारी

रायपुर|20.01.21: नया रायपुर में मिली एक महिला का शव सड़क के किनारे खेत पर, मंदिर हसौद थाने के पुलिसकर्मी अबतक...

Forest Rights Committee completes hearing of 1226 claims of 12 villages in 4 days Forest Rights Committee completes hearing of 1226 claims of 12 villages in 4 days
channel india1 hour ago

वन अधिकार समिति ने 4 दिनों में की 12 गावों के 1226 दावों की सुनवाई पूरी

अम्बिकापुर। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त जे.आर. नागवंशी के मुताबिक, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सरगुजा द्वारा स्वप्रेरणा से...

खबरे अब तक

Advertisement
Advertisement